'ज्यांना राजकारण कळतं, त्यांना माहिती आहे...' - देवेंद्र फडणवीसांचं स्पष्टीकरण

भाजपा आणि महाराष्ट्राचे राजकारण कळते त्यांना हे लक्षात येईल, माझी महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. माझा शुभचिंतकांना वाटते की मला दिल्लीमध्ये पद मिळाले तर त्याना आनंद होईल. पण त्यांनाही सांगू इच्छितो की  दिल्लीला जाण्याची शक्यता नाही.

नागपूर - मी दिल्लीला जाणार अशी चर्चा नेहमीच असते. मात्र आमच्या पक्षात आमचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आदेश देतात तो शिरोधार्य असते. पण ज्याला भाजपा आणि महाराष्ट्राचे राजकारण कळते त्यांना हे लक्षात येईल, माझी महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. माझा शुभचिंतकांना वाटते की मला दिल्लीमध्ये पद मिळाले तर त्याना आनंद होईल. पण त्यांनाही सांगू इच्छितो की दिल्लीला जाण्याची शक्यता नाही. काहींना असे वाटते की बला टळेल. मात्र हे स्पष्ट सांगतो, बला टळणार नाही. त्यामुळे मी, इथेच राहणार असे राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक घोषित होऊ द्या -

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकी संदर्भात बोलताना म्हणाले की, अगोदर निवडणूक जाहीर झालेली नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भाजपा आपली रणनीती सर्वांसमोर आणेल. त्यांना निवडणूक घेण्याची घोषणा करू द्या. ही गुंतागुंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींना सोडवायची आहे. जोवर ते अध्यक्षपदाचा निर्णय घेत नाही तोवर भाजपा काहीही प्रतिक्रिया देणार नाही. जेव्हा ते निवडणूक जाहीर करतील तेव्हा आमची रणनीती समोर येईलच, असेही फडणवीस म्हणालेत.

जेव्हा नाना म्हणतात तेव्हा चौकशी झालीच पाहिजे -

नाना पटोलेंना ऊर्जा मंत्री हवे आहे. त्यामुळे त्यांनी पत्र लिहून शंका व्यक्त केली आहे. हे सर्वांना माहीत आहे. मात्र त्यांनी पत्र लिहून जे मुद्दे मांडले, पुरावे दिले आहे. क्यामुळे त्याची चौकशी झालीचं पाहिजे. जेव्हा नाना पटोले म्हणत आहेत की भ्रष्टाचार झाला आहे, तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगून चौकशीची मागणी करत असेल तर चौकशी केली पाहिजे. मात्र या प्रकरणामागे नाना पटोले यांची काय भावना आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे, असा म्हणत स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती भोसले यांच्या सूचनेनुसार कारवाई करावी -

मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका केली त्याचवेळेस सांगितले होते की, अशा याचिकेला फारसा वाव मिळत नाही. न्यायाधीश भोसले कमिटीच्या निर्णयात स्पष्ट सांगितले, पुनर्विचार याचिकेला मर्यादा असतात. यामुळे या प्रकरणात कश्या पद्धतीने मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवले पाहिजे. मागील निर्णयातील असलेल्या त्रुटी कशा दूर केल्या पाहिजे यावर सविस्तर सांगितले आहे. विशेष म्हणजे यात सरकारने तयार केलेली कमिटी होती ज्यात मोठे विधिज्ञ होते. या विधिज्ञ मंडळींनी दिलेला रिपोर्ट आहे. मात्र सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण अंगीकारले असल्याने कमिटीने दिलेल्या सल्ल्यानुसार सरकारकडून काही करण्यात आले नाही. यात हा रस्ता लांबचा आहे. यामुळे हे 10 वर्ष चालवायचे नसेल तर जस्टीस भोसले यांनी सांगितल्याप्रमाणे कारवाई करावी अशीच अपेक्षा आहे.