नागपूर - कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मुंबई शहरात धारावी किंवा वरळी पॅटर्न गाजले. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी लोकांना सूचना देत आवाहन केले. त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरपंचांचे अनुभव जाणून घेत आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले. यात खासकरून हातावर पोट असणाऱ्या जाहीर केलेली मदत पोहोचली की नाही याचा आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या दोन दिवसीय विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहे. यात गुरुवारी (दि. 12 ऑगस्ट) नागपूर जिल्ह्याचा आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी नागपूर विमानतळावर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
यावेळी त्या म्हणाल्या, सरकारने जाहीर केलेली मदत रिक्षाचालक, बांधकाम मजूर यांच्यापर्यंत पोहोचली की नाही हे जाणून घेणार आहे. आदिवासी खावटी योजना, कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी शेतीविषात काही उपाययोजना करता येईल का याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. यासोबत सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
मुलगी मिसिंग असल्यास वाट न पाहता अपहरणाचा गुन्हा दाखल होणार
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांची संख्या कमी कशा करता येईल यासाठी 20 वेगवेगवेगळ्या उपाययोजनापर सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील व राज्य गृहमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याशी चर्चा करून दिल्या आहेत. महिलांवर अत्याचार होऊ नये यासाठी सामाजिक सामाजिक संस्थांना बळ द्यावे. यासोबत मुलगी बेपत्ता असल्यास वाट न पाहता अपहरण गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला पाहिजे, अशा सूचना महिलांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने केल्या आहेत. त्यासंदर्भातील शासन निर्यण निघाले असून ते उद्या उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
ऑनलाइन सीसीटीव्ही सिस्टमच्या माध्यमातून घटना रोखता आल्या पाहिजे
उपराजधानी नागपुरात गुन्हेगारी वाढत चालली असताना काही गुंडांना राजाश्रय मिळाला आहे. यामुळे पोलीस हतबल झाले असतील तर त्या संदर्भात लक्ष घालून गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा करेल. तसेच अशा स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा एफआयआरची कॉपी मला थेट मिळाल्यास त्यासंदर्भात दखल घेता येईल. यासोबतच अनेक अधिकारी चांगले काम करत आहे. यामुळे प्रत्येक अधिकारी वाईट असतो असे नाही. पोलिसांच्या काही त्रुटी असतील किंवा सीसीटीव्ही सिस्टीमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग होत असेल तर तेथील तिथे गुन्हे रोखता आले पाहिजे. काही ठिकाणी ते झाले आहे. यामुळे नागपूरचे पोलीस अकार्यक्षम आहे, असा शेरा मारणार नाही. पण, अधिक चांगले काम झाले पाहिजे, अशी भूमिका असल्याचेही विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या म्हणाला.
सरकार राजकीय व्यक्तींवरील गंभीर गुन्हे मागे घेत नाही
राजकीय व्यक्तींवर असलेल्या गुन्ह्याबाबत आंदोलन किंवा किरकोळ गुन्हे सरकारच्या वतीने मागे घेतले जातात. पाच लाखांपेक्षा अधिक नुकसान किंवा खून, बलात्कार, कट रचणे यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असल्यास ते मागे घेतले जात नाहीत, असे गोऱ्हे म्हणाल्या.
हेही वाचा - नागपूरच्या अजनीत पुन्हा खुनी संघर्ष; दोघे गंभीर जखमी
