नागपूर - बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी एक नवीन पाऊल उचलले आहे. पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी आता बेपत्ता नागरिकांच्या तक्रारींचा तपास करणार आहे. याबाबतचे आदेश नागपूर पोलिसांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी पोलीस ठाण्यातील शिपाई दर्जाचे कर्मचारी या तक्रारींचा तपास करत असत.
नागपूर शहरातून बेपत्ता होणाऱ्या नागरिकांची संख्या जास्त आहे. दररोज सरासरी 5 लोक बेपत्ता होतात. 2018 या वर्षात नागपूर शहरातून सुमारे 1 हजार 500 आणि 2019 मध्ये सुमारे 1 हजार 400 लोक बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 75 टक्के बेपत्ता लोकांचा शोध लागलेला नाही. बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये 'मिसिंग स्कॉड' आहे. तरीही बेपत्ता लोकांचा तपास लागत नाही. अनेकदा बेपत्ता लोकांच्या तक्रारी वेळेत घेतल्या जात नसल्याचाही घटना समोर आल्या आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामधील पोलीस उपनिरीक्षक बेपत्ता नागरिकांचा तपास करणार आहेत.
हेही वाचा - कोण होणार मुंबईचे नवीन पोलीस आयुक्त? 'ही' नावे आहेत चर्चेत..
या नव्या योजनेनुसार पंधरा दिवसातून एकदा मिसिंग स्कॉडची बैठक घेऊन आढावा घेतला जाणार आहे. या बैठकीत बेपत्ता लोकांच्या शोध मोहिमेचा अहवाल द्यावा लागणार. बेपत्ता अल्पवयीन मुलांचा शोध घेण्यासाठी भारत सरकारने 'ट्रॅक द मिसिंग चाईल्ड' नावाची वेबसाईट तयार केली आहे. या वेब पोर्टलवर प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हद्दीतील बेपत्ता अल्पवयीन मुलांची माहिती टाकणे अनिवार्य आहे. मात्र, या नियमाचे अनेकदा पालन केले जात नाही.
या फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला नागपूर शहरात दोन खून उघडकीस आले. या दोन्ही खुनाच्या घटनेत मृत व्यक्ती 2 ते 3 महिन्यांपासून बेपत्ता होत्या. पोलिसांनी ते बेपत्ता असल्याच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले नसते, तर वेळीच त्यांचा शोध लागला असता. या व्यतिरिक्त अल्पवयीन मुली, तरुणी किंवा महिला बेपत्ता झाल्यावर त्यांची मानवी तस्करी झाल्याचे समोर आले आहे. नागपूर पोलिसांच्या या नवीन निर्णयामुळे बेपत्ता लोकांचा किती लवकर तपास लागतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
