नागपूर- केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाला विरोध आणि समर्थन देण्यावरून देशभरात राजकारण सुरू झाले आहे. विधेयक शेतकरी हिताचे असल्याचा प्रचार भाजपच्या नेत्यांकडून होत आहे, तर हे विधेयक शेतकऱ्यांसाठी आत्मघातकी सिद्ध होणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. यावर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी, हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याचे सांगत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
नागपुरात एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे मत मांडले. यात विधेयकाविरोधातली लढाई अंतिम क्षणापर्यंत लढणार असल्याचे बघेल यांनी जाहीर केले. केंद्र सरकारने कृषी विधेयक पारित करताना देशातील विरोधी पक्षासह कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही. हे विधेयक संपूर्णपणे शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्राहकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे, या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करू नये म्हणून त्यांना विनंती केल्याची माहिती बघेल यांनी दिली. एवढेच नव्हे तर, टप्प्या टप्प्याने विरोधाची धार वाढवली जाणार असल्याचे स्पष्ट करत, केंद्राच्या मुस्कटदाबीला आम्ही घाबरणार नाही, तर कायद्याची लढाई देखील लढण्याची आमची तयारी असल्याचे बघेल म्हणाले.
हेही वाचा- 'होम क्वारंन्टाइन'च्या नव्या नियमावलीसाठी नागपूरच्या खंडपीठात सर्वपक्षीय वकिलांची मागणी
