रुग्णांवर होणाऱ्या उपचारांबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल

दररोज शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अनेक रुग्णांचा उपचारांदरम्यान मृत्यू होतो. काहीवेळा रुग्णांचे नातेवाईक मृत्यूसाठी रुग्णालय प्रशासनाला जबाबदार ठरवतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये अशीच एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

नागपूर - काटोल येथील एका व्यक्तीचा खासगी रुग्णालयात उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला. यानंतर रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालय प्रशासनाच्या हलगर्जीपणा विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. राज्यातील रुग्णालयांमध्ये उपचाराचा स्तर खालावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने रिट याचिका ही जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आहे.

काय होती रिट याचिका -

2 जून 2016 या दिवशी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना येथील कटरे दाम्पत्य हे एका लग्न समारंभासाठी गेले होते. परत येताना ममता कटरे यांच्या पतीची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यांना उपचारासाठी काटोल येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे प्राथमिक उपचार करत त्यांना काटोलच्या शासकीय रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी घेऊन जाण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे त्यांना शासकीय रुग्णालयात नेले. तिथे त्यांना मृत घोषीत करण्यात आले. त्यांच्या नातेवाईकांनी उपचारांमध्ये हलगर्जीपणा केल्याची तक्रार पोलिसांकडे करण्यात आली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईने कुटुंबीयांचे समाधान न झाल्याने, खाजगी रुग्णालय व्यवस्थापना विरोधात रीट याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेतले. राज्यातील रुग्णालयात उपचाराचा स्तर खालावला आहे. यामुळेच उपचारा दरम्यान रुग्णांच्या मृत्यू संख्येत वाढ झाली, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ही रिट याचिका जनहित याचिका म्हणून नागपूर खंडपीठाने दाखल करून घेतली.

याचिकेतून काय मांडण्यात आले -

रुग्णाचे उपचार करताना रुग्णालयात 'बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायदा', राज्य सरकार व 'सेंटर फॉर इन्क्वायरी इन टू हेल्थ अ‌ॅण्ड अलाईड थिम्स'च्या नियमावलीचे पालन होत नसल्याचे याचिकेतून मांडण्यात आले. यासंदर्भात न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांकडून अ‌ॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.