मुंबई - गेल्या तीन महिन्यांपासून युवा संस्था मोठ्या प्रमाणात मुंबई महानगरातील (एमएमआर) मदतकार्यात सहभागी होत आहेत. याद्वारे युवाकांचे काम व कोरोनाच्या काळात एमएमआरमधील शहरी गरिबांपर्यंत पोहोचलेली मदत यासंबंधी 'अंतरिम अहवाल' तयार केला गेला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष 20 मार्च ते 28 एप्रिल 2020 च्या दरम्यान दिल्या गेलेल्या 7,515 घरांपर्यंत पोहोचण्यावर आधारित आहेत.
कोरोना काळात ‘युथ फॉर युनिटी अँड व्हॉलंटरी ऍक्शन’ संस्थेने मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरी गरीबांच्या परिस्थितीबाबत गरजांचे जलद मूल्यांकन केले. या मूल्यांकनाच्या निष्कर्षांनी लॉकडाऊन सुरु होण्यापूर्वीपासूनच लोकांना सामोरे जावे लागणाऱ्या बिकट परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. तसेच ‘युवा’ला पुढील उद्देशांबाबत मध्यस्थीची व्यूहरचना विकसित करण्यासाठी सहाय्य केले.
असे केले मूल्यांकन -
१. दुःखात बुडालेल्या लोकांच्या आत्मप्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी मदतकार्य आणि सहाय्य पुरविणे
२. शासनाने पुरविलेल्या अधिकारांच्या उपलब्धतेची सुनिश्चिती करणे
३. अधिकारांच्या उपलब्धतेमध्ये लोकांच्या प्रतिनिधित्वाची सुनिश्चिती करणे
देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधितांची संख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती सदर अहवालाला अंतिम स्वरूप देत असेपर्यंत चिंताजनकच आहे. त्याचसोबत लॉकडाऊन शिथील करण्यात येत आहे. मात्र, उदरनिर्वाहाच्या साधनांचे भवितव्य अंधारात असताना गरिबांच्या अस्तित्वाबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ही कुटुंबे संकटात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. त्यांचे कुपोषणहोत असून त्यांच्याकडील बचतही संपुष्टात आली आहे. अशा गरजूंपर्यंत मदत पोहोचण्याच्या सुनिश्चितीबद्दल शिफारशी ह्या अहवालात केल्या गेल्या त्या खालीलप्रमाणे आहेत -
१. पीडीएसची उपलब्धता: भुकेचा सामना करण्यासाठी आपत्कालीन रेशन कार्डस्
२. थेट रोख रक्कम हस्तांतरण सुकर होण्याहेतू बांधकामक्षेत्रातील कामगार आणि घरगुती कामगार यांची त्यांच्या संबंधित मंडळांमध्ये नाव नोंदणी
३. लोकांना मूलभूत जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करता येत असल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी बँक खात्यांद्वारे थेट रोख रक्कम हस्तांतरण
४. सर्व गरीब कुटुंबाना ‘उज्वला गॅस योजना’ उपलब्ध असल्याची सुनिश्चिती
५. स्वयंसेवी समूहामध्ये (एसएचजी) यांच्या माध्यमातून शहरी उदरनिर्वाहनिर्मिती होत असल्याची सुनिश्चिती
