मुंबई Year Ender 2023 : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष पूर्वतयारीला लागले आहेत. राज्यातील सत्ताधारी, विरोधक निवडणुकीची रणनीती आखत आहेत. देशाच्या पंतप्रधानपदी एखाद्याला विराजमान करण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांचा वाटा महत्वाचा असतो. त्यासाठी भाजपानं आपलं लक्ष महाराष्ट्राकडं वळवलं आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट भाजपासाठी फायदाची ठरणार असल्याचं बोललं जातंय. तर, दुसरीकडं महाविकास आघाडीत वंचितचा बहूजन आघाडीचा समावेश होणार का?, आगामी लोकसभा निवडणुकीचं गणित काय असणार याबाबत चर्चा सुरू आहेत.
महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची राजकीय कारकीर्द काँग्रेसमधून सुरू झाली होती. 1999 साली झालेली राजकीय कोंडी तसंच राजीव गांधी यांच्यासोबत असलेल्या मतभेदातून 10 जून 1999 रोजी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. पुढं 1999 साली शरद पवार यांनी काँग्रेससोबत आघाडी करत महाराष्ट्रातील सत्तेत सहभाग घेतला होता. त्यानंतर 2004 साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. शरद पवारांच्या मुत्सद्देगिरी, कर्तृत्वाच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दिवसागणिग मोठा होत गेला. 2019 च्या निवडणुकीत शरद पवारांच्या राजकीय खेळीनं महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं होतं. तसंच महत्त्वाची मंत्रिपदं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं ठेवण्यात त्यांना यश आलं होतं.
शरद पवारांचा राजीनामा मागे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 'लोक माझे सांगाती' या पुस्तक प्रकाशनावेळी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या, कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेत, आपण राजीनामा मागे घेत असल्याचं शरद पवार यांनी जाहीर केलं. तसंच राष्ट्रवादीत काही फेरबदल करत राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी खासदार सुप्रिया सुळे, तसंच खासदार प्रफुल पटेल यांची नियुक्ती केली होती.
अजित पवारांची बंडखोरी : राष्ट्रवादीत अजित पवार नाराज असल्याच्या चर्चा सर्वत्र सुरू झाल्या होत्या. तसंच अजित पवार भाजपाच्या वाटेवर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. त्यावर अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर येत, मी नाराज नसून भाजपात कधीच जाणार नसल्याचं म्हटलं होतं. तसंच मी भाजपात जाणार नाही असं पेपरवर लिहून देऊ का? असा उलट सवाल त्यांनी पत्रकारांनाच केला होता. मात्र, त्यानंतर अजित पवार अचानक नॉट रिचेबल असल्याचं पाहायला मिळालं. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमात अजित पवार यांच्यावर सहकारी बँक घोटाळ्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर काही दिवसात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बंडखोरी केली. तसंच राष्ट्रवादीच्या आमदारांसह त्यांनी शिवसेना, भाजपा सरकारमध्ये 2 जुलै 2022 रोजी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह चिन्हावर दावा केला. तसंच प्रदेशाध्यक्ष म्हणून सुनील तटकरे यांच्या नावाची घोषणा केली होती. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील दिल्लीत राष्ट्रीय समितीची बैठक घेतली होती. तेव्हा अजित पवार यांच्या बंडखोरीमागे भाजपाचा हात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीनं केला होता.
दोघांचाही पक्षावर दावा : राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या सोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र करण्याबाबत याचिका दाखल केली. तसंच अजित पवार गटानं देखील शरद पवारांसोबत असलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत याचिका दाखल केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात दोन गट पडल्यानंतर पक्ष, चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालय तसंच निवडणूक आयोगात दोघांनीही याचिका दाखल केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर 8 डिसेंबरला सुनावणी पूर्ण झाली. तेव्हा दोन्ही गटानी राष्ट्रवादी पक्षासह चिन्हावर दावा ठोकलाय. तर दुसरीकडं रोहित पवार यांची युवा संघर्ष यात्रा, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे यांचे निलंबन, अजित पवार मुख्यमंत्री होणार असल्याची बॅनरबाजी अशा अनेक प्रकारच्या चर्चांमुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चर्चेत आहे.
हेही वाचा -
