मुंबई Year Ender 2023: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर न्यायालयाचे दडपण आमदार अपात्रतेचा निकाल देईपर्यंत कायम राहणार आहे. (Supreme Court) या आदेशामुळेच विधिमंडळामध्ये नियमित पद्धतीने 31 डिसेंबर 2023 च्या आत सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. (Mumbai High Court) तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच ही सुनावणीची पद्धत राहुल नार्वेकर यांना अवलंबावी लागत आहे. (Curative Petition)
1) सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची याचिका स्वीकारली: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आंदोलकांच्या वतीने मराठा जातीच्या लोकांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठीची उपचारात्मक अर्थात क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली. याबाबत 2024 मध्ये 24 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी निश्चित झाली आहे. यामुळे राज्यातील मराठा आंदोलकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळालेला आहे.
2) बाटा कंपनीच्या कामगारांना रग्गड भरपाई मिळाली: मुंबई उच्च न्यायालयाने बाटा कंपनीच्या कामगारांना 33 लाख रुपये पर्यंतची भरपाई द्यावी, असा देखील आदेश दिलेला आहे. यामध्ये 2007 पासून ज्यांची नोकरी गेली होती त्यांना चांगल्या प्रकारची भरपाई न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मिळालेली आहे.
3) उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांच्यावर बदनामीचा खटला: पूर्वी शिवसेनेमध्ये असलेले आणि नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेलेले खासदार राहुल शेवाळे यांचे रियल इस्टेट संदर्भातील पाकिस्तानच्या उद्योग व्यवसायिकांसोबत संबंध असल्याचा आरोप सामना दैनिक वृत्तपत्रातून केला गेला होता. हा आरोप बदनामी करणारा असल्याचा खटला राहुल शेवाळे यांनी उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या विरोधात दाखल केला. याबाबत न्यायालयाने यात दोघांची नावे या खटलातून वगळण्यास नकार दिलेला आहे.
4) बेनामी उत्पन्न प्रकरणातून छगन भुजबळांना दिलासा: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार आणि सध्या कॅबिनेट मंत्री असलेले छगन भुजबळ यांना बेनामी संपत्ती जमवल्याच्या प्रकरणांमधून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला आहे. सत्तेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर छगन भुजबळ यांच्या विरोधाची धार तपास यंत्रणांकडून कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले.
5) शिखर बँके प्रकरणी अजित पवार यांना दिलासा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात आधी नोंदवले होते. नंतर ते आरोप पत्रातून वगळले गेले. याबाबत पुन्हा अण्णा हजारे तसेच माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल करत अजित पवार यांच्या सकट सर्वांची नव्याने चौकशी करा, अशी मागणी केलेली आहे.
6) नवाब मलिक यांना ईडीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन: आमदार नवाब मलिक यांच्यावर दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर हिच्यासोबत बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केलाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांना तुरुंगात देखील टाकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केलेला आहे. सध्या ते जामिनावर सुटलेले आहेत.
7) हसन मुश्रीफ यांना दिलासा: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तिसरे मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षात गेलेले हसन मुश्रीफ यांच्यावर देखील ईडी कडून बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यांना देखील यामध्ये जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळालेला आहे.
8) एकनाथ खडसे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा: पुणे येथील भोसरी जमीन व्यवहारामध्ये बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केला असा ठपका ईडीने भाजपाचे माजी आमदार आणि सध्या राष्ट्रवादीत असलेले एकनाथ खडसे यांच्यावर ठेवला होता; परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना देखील जामीन देत दिलासा दिलेला आहे. तसेच त्यांच्या जावयाला देखील राज्यामध्ये फिरण्यास मुभा दिली आणि जामीन दिलेला आहे.
9) अनिल देशमुख यांना जामीन: शंभर कोटी रुपये खंडणी मागायला लावली या प्रकरणामध्ये माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाजे हा तुरुंगात आहे. परंतु याबाबत सचिन वाजेने माजी गृहमंत्री राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केला होता. तसेच मुंबई पोलीस आयुक्त यांनी देखील राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्यांवर याबाबत आरोप करणारे पत्र सार्वजनिक केले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना ईडी कडून चौकशी करण्यासाठी तुरुंगवास देखील घडवला होता. त्यांना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देऊन दिलासा दिलेला आहे.
10) जेट एअरवेज कंपनी प्रमुख नरेश गोयल तुरुंगात: हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्या प्रकरणांमध्ये जेट एअरवेज या विमान कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयल यांना ईडीने ऑगस्ट 2023 मध्ये अटक केली. त्यांना मुंबईच्या भायखळा तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आलेले आहे. कॅनरा बँकेमध्ये 538 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीकडून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
11) भीमा कोरेगाव प्रकरणात आतापर्यंत यांना मिळाला जामीन: भीमा कोरेगाव हिंसाचार खटला प्रकरणात लेखक सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या आरोपावर प्रश्नचिन्ह लावले. देशद्रोहा संदर्भातील कोणतेही पुरावे गौतम नवलखा यांच्या संदर्भात आढळलेले नाही, असं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट रूपाने नमूद केलेलं आहे. त्यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते वेरनॉन गोंसल्व्हीस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे आणि वकील सुरेंद्र गडलिंग, पंतप्रधान फेलोशिपकर्ता यांना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जामीन मंजूर केलेला आहे.
12) हज हाऊस पाडा-मिलिंद एकबोटेंची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली: हिंदुत्ववादी नेता मिलिंद एकबोटे यांनी पुणे महानगरपालिकेने बांधलेले हज हाऊस पाडून टाका, अशी मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ती फेटाळत हज हाऊस धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे दर्शक आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची मागणी आणि याचिका देखील फेटाळून लावली आणि रेट पिटिशन ऐवजी जनहित याचिका करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. तर पुणे महापालिकेने त्यानंतर कागदपत्र आधारे दावा मांडला की हज हाऊस असं काही नाव त्या इमारतीचं नाही. त्यामुळे याचिकाच फेटाळली जावी, अशी भूमिका न्यायालयात मांडली.
13) पंतप्रधान मोदी यांचा बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा: मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य शासन आग्रही आहे. राज्य शासनाने भूसंपादन केले; परंतु ती प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, असं म्हणत मुंबईतील प्रख्यात गोदरेज कंपनीने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता; मात्र उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा जनहितार्थ प्रकल्प असल्यामुळे गोदरेज कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे प्रकल्पाला जो ब्रेक लागला होता आता त्याला हिरवा कंदील मिळाला.
हेही वाचा:
