मुंबई : Look Back 2022 : दरवर्षी मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Budget) महाराष्ट्र राज्याचे तात्कलीन अर्थमंत्री आर्थिक वर्षाचे विवरण मांडतात, ज्याला अर्थसंकल्प म्हणतात. महाराष्ट्राचे तात्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी दुपारी 12 वाजता राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात विकासाची पंचसूत्री-कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. वर्षअखेरीस त्यावर आपण एक दृष्टीक्षेप टाकणार आहोत. यातील कामांची सद्यस्थिती काय आहे, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहेत.
सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन : 2022-23 साठीमहाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन 35.81 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे. 2021-22 च्या जीएसडीपीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ही 12 टक्के ही वाढ आहे. ही वाढ रुपये 31.97 लाख कोटी आहे. 2021-22 मध्ये, सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत सध्याच्या किमतीनुसार 18 टक्के वाढण्याचा अंदाज (Maharashtra Budget 2022 23 Highlights) आहे.
2022-23 मध्ये खर्च : 2022-23 मध्ये खर्च कर्ज परतफेड वगळून 4,95,405 कोटी रुपये असा अंदाज आहे. जो 2021-22 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 9 टक्के अधिक आहे. म्हणजेच 4,53,547 कोटी रुपये आहे. याशिवाय 2022-23 मध्ये राज्याकडून 53,003 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यात येणार आहे. 2021-22 मध्ये, खर्च कर्ज परतफेड वगळून अंदाजपत्रकीय अंदाजापेक्षा 4 टक्के जास्त असल्याचा अंदाज आहे. 2022-23 साठी प्राप्ती कर्ज वगळून 4,05,806 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, 2021-22 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 11 टक्के अधिक आहे. म्हणजेच रुपये 3,64,465 कोटी आहे. 2021-22 मध्ये पावत्या, कर्ज वगळून अंदाजपत्रकीय अंदाजापेक्षा 6,854 कोटी रुपयांनी 2 टक्क्यांची घट कमी पडण्याचा अंदाज (Maharashtra Budget 2022 23) आहे.
वित्तीय तूट : 2022-23 साठी वित्तीय तूट 89,598 कोटी रुपये जीएसडीपीच्या 2.50 टक्के लक्ष्य आहे. 2021-22 मध्ये सुधारित अंदाजानुसार, वित्तीय तूट जीएसडीपीच्या 2.79 टक्के असण्याची अपेक्षा आहे. जी जीएसडीपीच्या 2.24 टक्क्यांच्या बजेट अंदाजापेक्षा जास्त आहे. 2022-23 मध्ये महसुली तूट 24,353 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. जी जीएसडीपीच्या 0.68 टक्के आहे. 2021-22 मध्ये महाराष्ट्रात जीएसडीपीच्या 0.96 टक्के महसुली तूट असण्याचा अंदाज आहे. जी जीएसडीपीच्या 0.34 टक्क्यांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त (Plans and Activities and Maharashtra Budget) आहे.
विकासाची पंचसूत्री, योजना आणि उपक्रम :
1)कृषी क्षेत्रासाठी 23 हजार 888 कोटी : कृषी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी 23 हजार 888 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किमतीनुसार शेतीमाल खरेदीसाठी 6 हजार 952 कोटी रुपयांची तरतूद आणि येत्या दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती 75 हजार करण्यात आली (government Plans and Activities ) आहे. कृषी क्षेत्रातील अनेक योजना पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
वर्षभरात 60 हजार वीज पंपांना जोडणी : कृषी संलग्न क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 950 कोटी, मृदा आणि जलसंधारणासाठी 4हजार 774 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. काही प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. वीज पंपांना जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे.
2) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी 5 हजार 244 कोटींची तरतूद : आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आता 5 हजार 244 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट देखील पूर्ण होत असल्याचे दिसून येत (Year Ended 2022 Maharashtra Budget Highlights) आहे.
3) मनुष्यबळ विकासासाठी 46 हजार 667 कोटीची तरतूद : रोजगारक्षम मनुष्यबळ विकासासाठी इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 500 कोटी रुपये, तर स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ई-शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा दिली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृतमहोत्सवी महिला व बालभवन आणि नागरी बालविकास केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वसतिगृहातील मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेंसिंग मशीन दिले जात (Maharashtra Budget Highlights) आहे.
4) दळणवळण सेवेचे बळकटीकरण आणि विस्तारीकरण :- राज्यातील दळणवळण सेवांसाठी 28 हजार 605 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळासाठी 3 हजार नवीन बस गाड्या घेण्यासाठी तसेच राज्यातील 103 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्याची तरतूद केली होती. हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे.
5) उद्योग विकासासाठी 10 हजार 111 कोटी : राज्याला अधिकाधिक उद्योगस्नेही करण्यासाठी 10 हजार 111 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये मॅग्नेटीक महाराष्ट्र, ई-वाहन धोरण, मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशीम आणि यवतमाळ येथे सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
Maharashtra Budget 2022-23 : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2022-23 मधील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे (government Plans Maharashtra Budget) होते.
- शेतकरी कल्याणासाठी अधिक अनुदान.
- नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान.
- दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्याशिवाय गोसीखुर्द प्रकल्पासाठीच्या कामासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.
- कोकण आणि परभणी कृषी विद्यापीठाला 50 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा.
- पंतप्रधान सिंचन योजनेतून 11 प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
- जलसंपदा विभागाला 13 हजार 252 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतदू यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
- भरड धान्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
- शेततळ्यासाठी अनुदानात वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. आता 75 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
- देशी गाई, बैलांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्यात तीन मोबाइल प्रयोगशाळा उभारणार
- प्रत्येक महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी प्रकल्प
- या वर्षात 60 हजार कृषीपंपाना वीज देणार
- एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा उभारण्याचे लक्ष्य
- मुंबईतील पशूवैद्यकीय महाविद्यालयाला 10 कोटींचा निधी
- 11 हजार 199 कोटी रूपये आदिवासी विकास कल्याण निधी
- गडचिरोली माडिया भवन उभारणार
- 3000 कोटी सामाजीक कल्याण विभागाला
- 2400 कोटी महिला आणि बाल विकास विभागाला
- 2472 कोटी रूपये महिला व बालकल्ण्यान विभागाला दिले जातील
- एसआरएच्या धर्तीवर मुंबईबाहेर झोपड्यांच्या दुरूस्तीसाठी 100 कोटी रूपये
- 7718 कोटी रुपये ग्रामविकास मंत्रालयाला
- ग्रामीण भागात 6550 किमीचे रस्ते बांधले जातील.
- 500 कोटी रुपये कोकण सागरी महामार्गासाठी
- समृद्धी महामार्गाचे 77 टक्के काम पूर्ण
- पुढे गडचिरोली गोंदीया पर्यंत वाढवण्यात येत आहे
- 15773 कोटी रुपये MSRDC ला रस्ते विकासासाठी देणार
- वसई, भाईंदर जलमार्गाने जोडणार 330 कोटी रूपये
- मुंबई मेट्रो 3 लाईन नेव्ही नगर पर्यंत विस्तारणार
- शिवडी नाव्हाशिवा प्रकल्पाचे 64 टक्के काम पूर्ण
- 3000 पर्यावरण पुरक बस पुरवणार
- ST महामंडळासाठी 3003 कोटी रुपये
- नगरविकास विभागाला 8 हजार कोटी.
