मुंबई Worker Dismissal Case: राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सन २००५ नंतर दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असू नयेत, अशी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार अट आहे. मात्र, वरळीतील राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयात अनुकंपा तत्त्वावर शासन सेवेत रुजु झालेले भारती मकवाना, कांता पडाया, केतन गिरासिया आणि अमित परमार या चार कर्मचाऱ्यांना २००५ नंतरचे तिसरे अपत्य असल्याचं निदर्शनास आल्यामुळे रुग्णालय प्रशासनानं त्यांना २०२१ मध्ये शासन सेवेतून बडतर्फ केले होते. (Class IV Employees)
लाड-पागे समितीची नियुक्ती: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर अभ्यास करण्यासाठी शासनाने लाड-पागे समितीची नियुक्ती केली होती. त्या समितीने सखोल अभ्यास करून सफाई कामगारांसाठी केलेल्या शिफारसींमध्ये सफाई कामगारांची वारसा हक्काने नोकर भरती करताना त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांस प्राधान्य द्यावे आणि आवश्यकता भासल्यास सेवा प्रवेश नियम शिथिल करून त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेला शासनाने १९ एप्रिल २०१८ च्या परिपत्रकान्वये मंजूरीही दिली आहे.
सर्व सेवा आणि वेतनविषयक लाभ द्या: सेवाप्रवेश नियम शिथिलीकरणाच्या या नियमाच्या अनुषंगाने दोन पेक्षा अधिक अपत्य असू नये, ही अट शिथिल केली गेली. यासह शासन सेवेत परत रुजू करून घेण्यासाठी बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण, वरळी कामगार रुग्णालय संघटनेचे नेते बाळाराम सावर्डेकर आणि सफाई कामगार नेते जीतूभाई रोझ यांच्या मार्गदर्शनाखाली मॅटमध्ये दावा दाखल केला होता. शासकीय नियम आणि कागदपत्राच्या आधारे मॅटने कर्मचाऱ्यांचे बडतर्फीचे आदेश रद्द करून त्यांना पूर्ववत शासन सेवेत घेण्याचा निर्णय दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या दिनांकापासूनचे सेवेत खंड न पाडता सर्व सेवा आणि वेतन विषयक लाभ देण्याचेही आदेश मॅटने दिले आहेत.
हेही वाचा:
