मुंबई : दिवसेंदिवस राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे गर्भवती महिला तसेच अवयव प्रत्यारोपण केलेले, केमो थेरेपी, इम्युनोसप्रेसिव्ह थेरेपी घेत असलेले शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतू, त्यासाठी त्यांना आपल्या कार्यालयास वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
विधिमंडळ आणि मंत्रालयातही कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. बुधवारी एका दिवसात तब्बल 10 हजारांपेक्षा जास्त कोरोनना रुग्ण राज्यभरात आढळून आले होते. कोरोना विषाणूंचा प्रसार राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये होऊ नये, तसेच राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये. याकरता विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती रोटेशन पद्धतीने नियंत्रित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. गर्भवती महिला तसेच व्याधिग्रस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे कोरोना विषाणूंच्या संसर्गास सहजपणे बळी पडू शकतात. त्यामुळे, शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती रोटेशन पद्धतीने नियंत्रित करण्यात आलेली आहे.
गर्भवती महिला तसेच व्याधिग्रस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून शक्यतो सूट देण्यात यावी, असे आदेश मे महिन्यात केंद्राने दिले आहेत. त्याच धर्तीवर मंत्रालयीन तसेच मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील विभाग कार्यालयांमधील गर्भवती महिला तसेच व्याधिग्रस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याबाबत राज्य सरकारचा प्रयत्न होता. त्यानुसार गर्भवती महिला तसेच अवयव प्रत्यारोपण केलेले, केमो थेरेपी, इम्युनोसप्रेसिव्ह थेरपी घेत असलेले शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला. यामुळे, गर्भवती महिला तसेच व्याधिग्रस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
