मुंबई : केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) (Mesma) राज्यात लागू करण्यात येऊ शकतो. एसटी कर्मकऱ्यांच्या संपाच्या काळात कर्मचाऱ्यांविरोधात ((MSRTC STRIKE)) राज्य सरकारने अखेर मेस्माचे (Mesma) हत्यार उपसले होते. राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी आपला संप दुसऱ्या दिवशी मागे घेतला. त्यातच महावितरण वीज कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई उपनगरात अदानी इलेक्ट्रिसिटी या खासगी कंपनीला वीजपुरवठ्यासाठी परवाना देऊ नये तसेच महाजनको व महापारेषणमधील खासगीकरणाला विरोधासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार-बुधवार मध्यरात्रीपासून तीन दिवस (७२ तास) संपाची (Mahavitaran Strike) हाक दिली. दरम्यान, सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत (मेस्मा) कारवाईचा इशारा दिला आहे. मेस्मा नेमका कायदा आहे तरी काय याविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय? : १९६८ मध्ये केंद्रात आलेला मेस्मा (Mesma) कायदा पुढे अनेक राज्याने सुद्धा अंमलात आणला गेला. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११ म्हणजेच मेस्मा कायदा, जेव्हा रुग्णालय,औषधी विक्रेते, आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि इतर अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या लोकांकडून संप पुकारला जातो, त्यावेळी लोकहीत लक्षात घेऊन संप दडपण्यासाठी मेस्मा कायद्याचे हत्यार उपसले जाते.
विनावॉरंट अटक करण्याची मुभा : मेस्मा कायद्यानुसार संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विनावॉरंट अटक करण्याची मुभा असते. तसेच दंडात्मक कारवाई सुद्धा केली जाऊ शकते. मेस्मा कायदा लागू झाल्यावर ६ आठवड्याची मुदत असते तसेच तो ६ महिन्यांपर्यंत सुध्दा लागू राहू शकतो. या काळात आदेशाचं पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट अटकेची कारवाई केली जाऊ शकते.
मेस्मा कायद्याचा वापर : नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी मेस्मा कायदा लावण्यात येतो. मेस्मा हा राज्य सरकारचा असा अधिकार आहे की, त्याद्वारे नागरिकांना मिळाणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्यास त्यासंबधीत कर्मचारी किंवा लोकांवर कारवाई करता येते. त्या सेवा सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढता येतो.
एसटी संपाच्या वेळी मेस्सी कायदा : शासकीय सेवेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी अनेक महिने राज्यातील एसटी कर्मचारी (MSRTC Strike) संपावर गेले होते. निलंबन आणि सेवासमाप्तीची कारवाई करूनही संप मागे घेतला जात नसल्याने सरकारकडून मेस्मा कायद्यानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला होता.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर मेस्माची चर्चा : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या आश्वासनानंतर “मार्ड’ संघटनेच्या सदस्य निवासी डॉक्टरांनी आपला संप दुसऱ्या दिवशी मागे घेतला. महाजन यांनी १,४३२ पदे भरू आणि निवासी डॉक्टरांची देणी अदा करू तसेच वसतिगृहातील समस्या दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेचे आश्वासन दिले. त्यातच दुसरीकडे, महावितरण वीज कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई उपनगरात अदानी इलेक्ट्रिसिटी या खासगी कंपनीला वीजपुरवठ्यासाठी परवाना देऊ नये तसेच महाजनको व महापारेषणमधील खासगीकरणाला विरोधासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार-बुधवार मध्यरात्रीपासून तीन दिवस (७२ तास) संपाची हाक दिली होती. दरम्यान वीज कर्माचाऱ्यांनी हा संप मागे घेतला आहे.
संपादरम्यान मेस्माचा इशारा : संपात ३१ संघटनांचे दीड लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने राज्यातील वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत (मेस्मा) कारवाईचा इशारा दिला आहे. लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक सुविधा सुरू राहणे त्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे असते. हे काम शासन करत असते. मात्र, काही सार्वजनिक सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे किंवा मोर्चामुळे बाधित होतात.अशावेळी अत्यावश्यक सेवा सुरळीत करण्यासाठी शासनातर्फे कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी मेस्मा या कायद्याचा बडगा उगारला जातो.
