मुंबई: देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये 'ईडी' या केंद्राच्या शासकीय संस्थेच्या वतीने राज्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ठेवत अटक केली आहेत. तर काही अजून अटकेपासून लांब आहेत; मात्र आतापर्यंत आरोप केलेल्यापैकी नवाब मलिक हे सध्या अटकेच आहेत. तर इतरांना अंतरिम दिलासा मिळालेला आहे. तर काहींना अद्याप अंतरिम दिलासा मिळालेला नाही; मात्र पूर्वी जे शिवसेनेत होते आणि आज ते आज एकनाथ शिंदे गटामध्ये सामील झालेले आहेत. त्यांच्यावरील 'ईडी'ने दाखल केलेल्या केसेसचे काय झाले हे विचारणारी जनहित याचिका आज उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली. अधिवक्ता नितीन सातपुते यांच्या वतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
क्लीनचीट कशी काय दिली? बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षांमध्ये आज असलेले ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक तसेच आनंदराव अडसूळ मराठवाड्यातील अर्जुन खोतकर, भावना गवळी , तसेच मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवक आणि माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव त्यांची पत्नी यामिनी जाधव तसेच सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय सचिव जोशी या सर्वांवर 'ईडी' चौकशी केली होती; मात्र त्यांच्यावर कायद्याअंतर्गत नियमानुसार खटला दाखल झाला की तो स्थगिती दिली गेली की या सर्वांना क्लीन चीट दिली गेली. हे काय कळायला मार्ग नाही, असे वकील नितीन सातपुते यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका कार्यकर्ते नवीन लादे यांनी केली आहे.
याचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे: वकील नितीन सातपुते यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधतांना न्यायालयात दाखल याचिके बाबत सांगितले की, जे लोक म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासगी सचिव जोशी तसेच प्रताप सरनाईक,अर्जुन खोतकर आनंदराव अडसूळ अश्या नेते मंडळींवर 'ईडी'ने केसेस दाखल केल्या; मात्र त्या केसेसेच काय झालं हे राज्यातील जनतेला समजले पाहिजे. त्याबाबत कायद्यात देखील तरतूद आहे. मीडियाला देखील अश्या केसेस बाबत क्लीन चिट दिली गेली की, अजून काय झालं याचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. म्हणून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने काही प्रश्न विचारले आणि यावर पुढील सुनावणी 26 जून 2023 रोजी मुख्य न्यायाधीश एस व्ही गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांनी निश्चित केली.
हेही वाचा: Amol Mitkari On CM : शिंदे-फडणवीस सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; आमदार अमोल मिटकरींची मागणी
