मुंबई - मुंबईत घडलेल्या इमारत दुर्घटनेत उच्च न्यायालयाने लक्ष घातले आहे. आज न्यायालयाने या दुर्घटनेसंदर्भात दाखल सुमोटो याचिकेवर सुनावणी घेतली. दरम्यान, मालाड दुर्घटनेनंतर महापौरांनी माध्यमांना दिलेली माहिती आम्ही न्यायालयात सादर करू, अशी ग्वाही मुंबई महानगर पालिकेकडून न्यायालयात देण्यात आली. 'ही इमारत पाडण्याला उच्च न्यायालयाचे निर्देश कारणीभूत आहेत' या पालिकेच्या आरोपावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ही इमारती पडल्यानंतर 4 दुर्घटना घडल्या, ज्यामध्ये, 24 लोकांचा जीव गेला, 23 जखमी झाले. तसेच, दोन घटना उल्हासनगर, तर दोन मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत घडल्या आहेत.
'मुंबई महपालिका काय करतेय?'
मुंबई महापालिका काय करतेय? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे. दरम्यान, मालाडमधील दुर्घटनेत जी इमारत कोसळली ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील जमीनीवर येते, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने दिली आहे.
यावर 'पालिका यासाठी जबाबदार नाही का?' असा थेट प्रश्न न्यायालयाने पालिकेला विचारला आहे. यावेळी मालाडच्या मालवणी परिसरातील सुमारे 75 टक्के बांधकाम बेकायदेशीर असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली आहे. त्यावर न्यायालयाने या दुर्घटनेसाठी जबाबदार कोण?, याची माहिती देण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. तसेच, 24 जूनपर्यंत मालाड इमारत दुर्घटनेच्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
