मुंबई: मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो की, ज्याने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे की, राजकीय पक्ष ओळखा. हा निर्णय मी वाजवी वेळेत पूर्ण करण्याचा मी प्रयत्न करेन, असे ते म्हणाले. आम्हाला प्रथम राजकीय पक्ष ओळखण्यास सांगण्यात आले आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, सर्व याचिकाकर्त्यांना निवेदने सादर करण्यास सांगितले जाईल. त्याची (प्रक्रियेची) परीक्षा आणि उलटतपासणीही होईल, असेही नार्वेकर पुढे म्हणाले.
'या' विषयावर सभापतीच निर्णय घेतील: सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आपली भूमिका कायम ठेवल्याचा दावाही नार्वेकरांनी केला. त्यावर निर्णय घेणे हा सभापतींचा अधिकार असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर मी सातत्याने म्हणत आलो आहे की या विषयावर सभापतीच निर्णय घेतील, ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की राजकीय पक्षाचा व्हीप त्याच्या विधी शाखेच्या विरुद्ध महत्वाचा आहे. म्हणूनच सेनेचा कोणता गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हे आधी ठरवावे लागेल, असे नार्वेकर म्हणाले.
वकिलांशी चर्चा करून भाष्य करेल: भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या मुख्य सचेतकपदी नियुक्ती करणाऱ्या शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्याबाबत विचारले असता, ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मला मान्य आहे आणि माझ्या वकिलांशी चर्चा करून मी त्यावर भाष्य करेन. राज्य सरकार सुरक्षित आहे, आणि त्याचा मला आनंद आहे. ॉ
न्यायालयाचे कोश्यारींवर ताशेरे: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारला ते पुनर्स्थापित करू शकत नाहीत. कारण त्यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिला होता. न्यायालयाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावरही ताशेरे ओढले आणि म्हणाले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला होता. या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ सामग्रीवर आधारित कारणे नाहीत.
हेही वाचा:
