नवी मुंबई - कोरोना काळात आलेली आर्थिक डबघाई व त्यात शाळांनी केलेली 'फी'साठी सक्ती यामुळे पालकवर्ग त्रासून गेला आहे. त्यामुळे ज्या शाळांनी नियमभंग केला आहे, त्यांच्यावर कारवाईदेखील करण्यात येत आहे. या संदर्भात कायद्यांमध्ये काय बदल करता येईल, या संदर्भात समिती गठीत केली असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. तसेच ज्या शाळांच्याबाबतीत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे काम केले आहे, असेही गायकवाड यांनी म्हटले.
'ज्या शाळांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यांच्यावर कारवाई' -
शाळा व 'फी' संदर्भात काही तक्रारी असतील, त्या मंत्रिमंडळापर्यंत नेण्याचीदेखील तरतुद केली आहे. 'फी'च्या तक्रारी संदर्भात आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. ज्या-ज्या शाळांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे काम केले आहे, असेही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर किती शाळांवर कारवाई करण्यात आली. हे मात्र गायकवाड यांनी सांगितले नाही.
'विभागीय स्तरावर डीएफआरसी कमिटीची स्थापना' -
'फी' संदर्भात गेल्या वर्षी राज्यशासनाने जीआर काढला होता. उच्च न्यायालयात केसदेखील सुरू होती. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावला व सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील निकाल सुनावला. दोन्ही निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा शुल्क नियमन समिती (डीएफआरसी) बनविण्याचे काम आमच्या कार्यकाळात झाले आहे, असे गायकवाड यांनी म्हटले. तसेच कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला नाहीत, हे अधिकार (इपीटीआय) पालक व शिक्षक असोसिएशनला आहेत. ते कोणत्या प्रकारे शाळांनी शुल्क आकारले जावे, याचा निर्णय घेतात. यासंदर्भात आमच्या माध्यमातून काम सुरू आहे, असेही त्या म्हणाले.
'शाळांची मान्यता चौकशी केल्यानंतरच रद्द होईल'-
वाढीव 'फी' संदर्भात तसेच कोरोना काळात 'फी'साठी दबाव आणणाऱ्या शाळांची मान्यता अधिकारी नेमून तसेच चौकशी केल्यानंतरच रद्द होते, असेही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
हेही वाचा - राणेंना पंतप्रधान केले तरी कोकणातून शिवसेनेला हटवण्याच्या कोणाच्या ऐपतीत नाही - विनायक राऊत
