मुंबई - जिगाव प्रकल्पासाठी विशेष तरतूद म्हणून राज्यपालांकडे पुढील तीन वर्षांसाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी मागणार अशी माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. तसेच दोन वर्षात या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
आज मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिगाव प्रकल्पासंदर्भात बैठक संपन्न झाली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे प्रमुख्याने उपस्थित होते. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. जिगाव प्रकल्पाच्या उर्वरित किंमतीमध्ये मुख्यतः भूसंपादन व पुनर्वसनाची किंमत असून त्यासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. यासाठी निधी वाटपाच्या सूत्रांमध्ये बदल करून जिगाव प्रकल्पासाठी विशेष तरतूद म्हणून येत्या तीन वर्षात चार हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यपालांना निवेदन देण्यात येईल, अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली. तसेच जिगाव प्रकल्पात अंशतः पाणीसाठा करण्याबाबत देखील चर्चा करण्यात आली.
यानुसार जलसंपदा विभाग अमरावतीचे मुख्य अभियंता यांनी अंशत: पाणी साठा करण्यासाठी नदीपात्रात द्वारयुक्त अतिरिक्त सांडवा देणे गरजेचे असून याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा असे निर्देश त्यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, पुनर्वसन, गावठाण नागरी सुविधांची कामे करताना ही कामे दर्जेदार करण्यााबाबतही निर्देश दिले. याबाबत मुख्य अभियंता यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे आराखडा वास्तुविशारदांकडून तयार करून ती सादर करावीत असे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिगाव प्रकल्पाचे अतिरिक्त सांडव्याबाबत मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषेत चित्रफीत तयार करावी असेही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले. यावेळी मलकापूरचे आमदार राजेश एकडे, जलसंपदा सचिव संजय घाणेकर, सहसचिव कपोले व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - आपत्कालीन विभागाकडे २४ तासांत ३२०२ कॉल, २ जणांचा मृत्यू, तर दोघे जखमी
