मुंबई: मालेगाव बॉम्बस्फोट संदर्भातील सुनावणी नियमितरीत्या मुंबईच्या सत्र न्यायालयात होत आहे. देशामध्ये अत्यंत चर्चित असलेला मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला त्यामध्ये अनेक प्रख्यात व्यक्ती आरोपी देखील आहेत. यामध्ये कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंग अशा अनेक व्यक्तींवर आरोप करण्यात आलेला आहे. या बॉम्बस्फोटामध्ये अनेक व्यक्तींचे मृत्यू झाले होते. अनेक व्यक्ती जखमी देखील झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणाला इतकी वर्ष होऊनसुद्धा ते प्रकरण अद्यापही संपता संपत नाही. त्याचे कारण या प्रकरणांमध्ये जे साक्षीदार तपासणी आता जी सुरू आहे. त्यामध्ये साक्षी होता होता अनेक व्यक्ती फितूर होत असल्यामुळेच न्यायालयामध्ये सज्जड पुरावे पटलावर उभे राहण्यात अडथळा येतोय.
अधिकाऱ्याला दंड आणि जामीनपत्र वॉरंट: साक्षीदार व्यक्तीला नियम अनुसार न्यायालयात उभे करणे तसेच त्या आधी जबाब नोंदवून घेणे ही एटीएस अधिकाऱ्यांची बांधनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र अनेक सुनावणी वेळी तो अधिकारी गैरहजर राहिला होता. म्हणून अखेर राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या स्वतंत्र न्यायालयाने एटीएस अधिकाऱ्याला दंड आणि जामीनपत्र वॉरंट पाठविले आहे. देशभर गाजलेला मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला प्रकरणातील महत्त्वाचे साक्षीदार एकामागून एक फितूर होत आहेत. आजच्या मुंबईच्या सत्र न्यायालयातील सुनावणीमध्ये अजून एक साक्षीदार फितूर झाला आणि आतापर्यंत एकूण 33 साक्षीदार फितूर झाले आहेत.
मागील सुनावणी वेळी काय झाले? संदर्भातच मागील सुनावणी सुरू होती तेव्हा मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष कोर्टात साक्षीदाराने सांगितले की, एटीएसला दिलेल्या जबाबातील गोष्टी आठवत नाहीत. जेव्हा साक्षीदाराने उपस्थित न्यायाधीशांच्या समोरच त्या वेळेच्या घडलेल्या घटना आठवत नाही त्याची माहिती नाही असे म्हटले त्यामुळे साक्षीदाराची साक्ष ही नेमकी पटलावर आलीच नाही. परिणामी साक्षीदार फितूर झाल्याचे निष्पन्न झाले. साक्षीदार फितूर होत आहेत आणि एटीएस अधिकारी हजर नाही. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने दंड आणि वॉरंट या एटीएस अधिकाऱ्याविरोधात जारी केले.आता 2 मे रोजी त्या अधिकारी व्यक्तीला हजर राहणे बंधनकारक केले आहे; मात्र दंड आधी भरावा असे देखील न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
