मुंबई - केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून सातत्याने कामगारविरोधी धोरण स्वीकारून मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या कामगार कायद्यांना मूठमाती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दैनंदिन कामाचे तास वाढवून नऊ तास करण्याचे धोरण म्हणजे कामगार संपवण्याचे षड्यंत्र आहे. केंद्राच्या कामगार विरोधी, धोरण विरोधी कामगारांचा उद्रेक होईल, असा इशारा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा- पुण्यात शिवसैनिकांचा राडा; पीक विम्याच्या पैशांसाठी फोडले विमा कंपनीचे कार्यालय
उडगी म्हणाले केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने कामगार विरोधी धोरण स्वीकारले आहे. बड्या भांडवलदारांना रेड कार्पेट तर कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशातील बेरोजगारी वाढत आहे. आर्थिक विकासाच्या पातळीवर देखील देशाची अधोगती झाली आहे. परदेशी भांडवलदारांच्या दबावापोटी केंद्र सरकार कामगारविरोधी धोरण स्वीकारत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कामगार कायद्यात दुरुस्ती करताना भाजपने फक्त भांडवलदारांचे हित जोपासले आहे. यात कामगार आणि कष्टकरी वर्ग देशोधडीला लागणार आहे. कंत्राटी कामगार देखील बरोजगार होणार आहेत. कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यामुळे कष्टातून मिळवलेले कामगार कायदे देखील हिरावून घेतले जात आहेत. कामाचे तास वाढवून नऊ तास करणे हे धोरण कामगारांना पुन्हा गुलामगिरीत लावण्याचे धोरण आहे. यापूर्वीच्या काळात कंत्राटी कामगार कायदा आणि फॅक्टरी कायद्यातील केलेले बदल देखील मागे घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार परदेशी उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी भारतात बांगलादेशा पेक्षा स्वस्त कामगार उपलब्ध होईल, अशी जाहिरात करते. हे निश्चितपणे देशाला भूषणावह नाही. मेकॅनिक तिच्या नावावर केलेला उद्योगाचा विकास कोणाच्या पदरात पडले? असाही सवाल विश्वास उटगी यांनी उपस्थित केला.
