मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक पार ( maharashtra state cabinet meeting ) पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते. समृद्धी महामार्ग ( Samruddhi Highway ), नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम, स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविले अशा महत्त्वपूर्ण मद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत.
महत्त्वपूर्ण मद्द्यांवर निर्णय : हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक घेण्यात आला. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती ( Nathwade Minor Irrigation Project ) देणार असल्याचा त्यासाठी १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा. राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने ( Doubling pension freedom fighters) वाढविले गेले आहे. त्यामुळे आता स्वातंत्र्य सैनिकांना दरमहा २० हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्तीसंग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ मिळणार याबरोबरच इतरही काही निर्णय घेण्यात आले.
विद्यापीठात विविध सुविधा उपलब्ध : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव ही पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात विविध सुविधा उपलब्ध करणार आहेत. २ हजार ५८५ लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार आहेत.
विद्यापीठ अधिनियम कलमांमध्ये सुधारणा : "जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे" या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता मिळाली. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु , प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
रस्ते विकास महामंडळाचे भूसंपादन : नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज करता येईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या देण्यात येणार आहे. ९ सप्टेंबर २०२० नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे. आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार आहे. परिणामी भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा मिळाला आहे.
