मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपून आठ महिने झाले तरी पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या (Mumbai Municipal Corporation Elections) नाहीत. पालिकेचे प्रभाग किती असावे, यावरून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. एकीकडे न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने पालिकेला २२७ प्रभागानुसार मतदार याद्या तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रभाग रचनेबाबत येत्या १५ दिवसात बैठक घेवून निर्णय घेवू, असे निवडणूक आयोगाने पालिका प्रशासनाला सांगितले आहे.
प्रभाग रचनेचा निर्णय १५ दिवसात : मुंबई पालिकेची निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले (urban development department of state government) आहेत. यानंतर निवडणूक आयोग सक्रिय झाला आहे. निवडणूक आयोगाने पालिका प्रशासनासोबत गुरुवारी एक बैठक घेतली. या बैठकीत २२७ प्रभागानुसार मतदार याद्या तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मतदार याद्या व निवडणूक कामासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. पालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत येत्या १५ दिवसात बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असेही निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
दोन वेळा आरक्षण लॉटरी : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक मार्च २०१७ मध्ये झाली होती. ९ मार्च रोजी महापौरांची निवड झाली. महापालिकेचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो. हा कार्यकाळ ७ मार्च रोजी संपला आहे. ८ मार्च पासून पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. गेले आठ महिने पालिकेवर प्रशासक आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर मुंबईतील वॉर्ड वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईतील २२७ असलेल्या वॉर्डसंख्येत ९ वॉर्ड वाढवण्यात आल्याने एकूण वॉर्डची संख्या २३६ केली. त्यानुसार प्रभार रचना जाहिर करून ३० मे रोजी (ओबीसी आरक्षण वगळून) मुंबई महापालिकेने आरक्षण सोडत काढली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास मान्यता दिल्याने २९ जुलै रोजी पुन्हा ओबीसी आरक्षणासह लॉटरी (ordered creation of new wards) काढली.
प्रभाग संख्या बदलली : दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या सरकराने आधीच्या सरकारने २३६ केलेल्या प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ केली. सरकाराच्या या निर्णयाला शिवसेनेकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. एकीकडे याप्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असताना सरकारच्या नगर विकास विभागाने २२७ वॉर्डनुसार म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार नव्याने वॉर्ड रचना निश्चित करून व त्यानुसार प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पालिका कामाला लागली आहे. गुरुवारी निवडणूक आयोगाने पालिका प्रशासनासोबत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत प्रभाग रचना व त्यावरील तयारीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता (urban development department) आहे.
वॉर्डनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी २३६ वॉर्ड जाहिर झाल्यानंतर पालिकेने ३० मे रोजी सोडत काढली. त्यानंतर पुन्हा २७ जुलैला दुसऱ्यांदा आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सरकारने वाढलेल्या ९ वॉर्डचा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्राणे २२७ वॉर्डनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. आता नगरविकास विभागाने २२७ वॉर्डनुसार नव्याने प्रभागरचना तयर करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा तिसऱ्यांदा सोडत काढावी लागणार आहे. एका सोडतीसाठी सुमारे ५० लाख रुपये खर्च येतो. तसेच ४०० कर्मचारी नियुक्त करावे लागतात. हा खर्च आता पुन्हा करावा लागणार (Municipal Corporation elections) आहे.
