मुंबई: ज्या विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयातील प्रवेश 31 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द झालेले आहेत त्यांची फी त्यांना परत (Fees should be refunded to students) केली पाहिजे. याबाबतच्या नियमाचे काटेकोर पालन महाविद्यालय आणि विद्यापीठांनी करायलाच पाहिजे असा आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grants Commission) यांनी जारी केलेला आहे.
मान्यता रद्द केली जाईल: विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्राध्यापक रजनीश जैन (Professor Rajneesh Jain) यांनी मंगळवारी उशिरा देशातील सर्व राज्यातील महाविद्यालय विद्यापीठ आणि इतर उच्च शिक्षण संस्था यांना पत्र लिहून आदेश जारी केलेला आहे की, विद्यार्थ्यांच्या फी परत करण्यासंदर्भातल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाचे पालन त्वरित करायला पाहिजे. जर या नियमाचे पालन केले नाही, तर याबाबत त्या त्या उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल याचे आदेश आम्ही दिलेले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबत जारी केलेल्या आदेश पत्रामध्ये असे देखील नमूद केले आहे की, अभिमत उच्च शिक्षण संस्था जरी असेल तरी त्यांचा दर्जा वापस घेतला जाईल. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ 31 ऑक्टोबरच्या पर्यंत ज्यांचे प्रवेश रद्द झालेले आहे, त्यांना त्यांची फी परत करणे अनिवार्य आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय: यासंदर्भात ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन (All India Students Federation) चे सचिव अमीर काझी यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, की देशभरातून विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे अनेक विद्यार्थी संघटनांनी लेखी तक्रारी (Complaints in writing) केल्या होत्या. विद्यार्थ्यांची महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ किंवा इतर अभिमत विद्यापीठ प्रवेश रद्द झाल्यावर शैक्षणिक शुल्क किंवा फी परत करत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चांगला निर्णय घेतलेला आहे. कारण ज्या ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कुठल्याही कारणामुळे पूर्ण होत नाही. प्रवेश रद्द होतात, तर त्यांची फी त्यांना नंतर परत मिळाली पाहिजे. मात्र ही फी परत मिळत नाही आणि विद्यार्थ्यांचे हजारो लाखो रुपये उच्च शिक्षण संस्थांकडे पडून असतात. जर ही फी परत मिळाली, तर सामान्य गरीब घरातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी तो पैसा उपयोगात आणता येतो.
