मुंबई: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवरील ( Unaccounted assets) याचिकेवर पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची सीबीआय आणि ईडीद्वारे चौकशी करणारी ही याचिका आहे. उद्धव ठाकरे यांचे वकील जोएल कार्लोस यांनी निदर्शनास आणले की, याचिकाकर्त्याने फौजदारी जनहित याचिका नियमांचे पालन करून शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे सुनावणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब (Hearing adjourned till November 22). गौरी भिडे (Gauri Bhide) आणि त्यांच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केलेली हि याचिका आहे.
भिडे यांनी याचिकेबद्दल असलेले आक्षेप अद्याप दूर केले नसल्याची प्रतिवाद्यांची तक्रार आहे. याबाबत, कोर्टाने नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्याने व्यक्तिश: योग्यता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. जे पक्षकारांना वकिलांशिवाय हजर राहण्यासाठी आवश्यक आहे. याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार न्यायिकांसमोर हजर होईल. नंतर याचिकाकर्त्याला व्यक्तिश खटल्याचे प्रतिनिधित्व करण्यास आणि युक्तिवाद करण्यास सक्षम आहे की नाही हे सांगण्यात असं उच्च न्यायालय (Bombay High Court) नोंदवते. 2019 पासून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. पब्लिक डोमेनवर काही गोष्टी आढळल्या, त्यावरून मी याचिका केली. मी अनेक वकिलांची भेट घेतली, पण कुणी हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून मी स्वत:च याचिकेवर युक्तीवाद करणार आहे. असं गौरी भिडेंचं मत आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात बंड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्रीपदावरून पाय उत्तर झाल्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Central Election Comission) गोठवलं आहे. तसेच शिवसेना पक्ष कुणाचा यासंदर्भात देखील अद्यापही केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर लढाई सुरू आहे. त्यातचं पक्षातील कार्यकर्त्यांना नवीन भरारी देणे आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे यात सध्या उद्धव ठाकरे सक्रिय असले तरी मात्र त्यांच्या मागील अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत.
काय आहे याचिका? मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात भिडेंनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र, त्यावर आजवर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे.
उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act) आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी. अशी मागणी या याचिकेत गौरी भिडेंनी केली आहे.
कोण आहेत गौरी भिडे? सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा प्रबोधन प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे. त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा राजमुद्रा प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय तेवढेच परिश्रम असल्यानं मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
