ETV Bharat / state

Refinery Project Row : उद्धव ठाकरेंनीच रिफायनरीसाठी बारसूची जागा सुचवली; मंत्री उदय सामंत - Uddhav Thackeray suggested site of Barsu

रत्नागिरीतील बारसू रिफायनरीला स्थानिकांकडून विरोध केला जात आहे. प्रशासन आणि स्थानिक यांच्यातील वाद चिघळत चालला आहे. बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्प व्हावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठविले होते, असा दावा खुद्द उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर ठाकरेंच्या पत्रावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Uday Samant On Uddhav Thackeray
उदय सामंत
author img

By

Published : Apr 25, 2023, 7:36 PM IST

मुंबई: तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बारसू प्रकल्पाला समर्थन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 12 जानेवारी, 022 रोजी पत्र दिले होते. याकरिता 13 हजार एकर जमीन राज्य शासनाला उपलब्ध करून देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली होती. मंत्री उदय सामंतांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत हे पत्र दाखविल्याने उद्धव ठाकरे अडचणीत आले आहे.

काय आहे पत्रातील मजकूर? महाराष्ट्र राज्यात रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडद्वारे RRPCL ग्रीनफिल्ड रिफायनरी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी देण्याबाबतची विनंती या पत्रात आहे. हा प्रकल्प 60 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (MMTPA) क्षमतेसह जगातील सर्वांत मोठा रिफायनरी म्हणून प्रस्तावित आहे. हा IOCL, HPCL आणि BPCL या तीन सरकारी तेल विपणन कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. सौदी अरामको, अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) सोबत 'जेव्ही'मध्ये सहभागी होण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांमधील 50:50 चा उपक्रम असेल. राज्य सरकार आणि RRPCL टीम यासाठी सतत संवाद साधत आहेत.

प्रकल्प राज्यासाठी फायद्याचा: बारसू रिफायनरी प्रकल्प सुरुवातीला महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे प्रस्तावित होता; मात्र पर्यावरण आणि पुनर्वसनाच्या अडचणींमुळे हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नाही. 13 हजार एकर जमिनीपैकी बारसु गावातील 2 हजार 144 एकर जमीन भूहस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित 90 टक्के जागाही गाव खेड्यापासून दूर आहे. कुठल्याही प्रकारच्या मानवी व जैविक विविधतेला धोका पोहोचणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल देखील कायम राहणार आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यावर महाराष्ट्र राज्याच्या 'जीडीपी' वाढीस सुमारे 8.5 टक्क्यांचे योगदान लाभेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळणे अपेक्षित होते.

आत्मनिर्भर भारताकरिता महत्त्वपूर्ण योगदान: बारसू रिफायनरी प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास भारताचे पेट्रोकेमिकल्स मागणीसाठी आखाती देशांवर अवलंबित्व कमी होणार आहे. राज्य सरकार या प्रकल्पाला संपूर्ण सहकार्याची खात्री देईल आणि भारत सरकारकडून सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्यावर जमीन ताबडतोब RRPCL ला देण्यास येईल. केंद्र शासनाकडून या संदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली होती. बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून शिंदे-फडणवीस सरकार विरुद्ध विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.

हेही वाचा: Barsu Refinery Project Controversy : बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करण्याची सुपारी कुणाकडून? देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांना सवाल

मुंबई: तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बारसू प्रकल्पाला समर्थन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 12 जानेवारी, 022 रोजी पत्र दिले होते. याकरिता 13 हजार एकर जमीन राज्य शासनाला उपलब्ध करून देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली होती. मंत्री उदय सामंतांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत हे पत्र दाखविल्याने उद्धव ठाकरे अडचणीत आले आहे.

काय आहे पत्रातील मजकूर? महाराष्ट्र राज्यात रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडद्वारे RRPCL ग्रीनफिल्ड रिफायनरी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी देण्याबाबतची विनंती या पत्रात आहे. हा प्रकल्प 60 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (MMTPA) क्षमतेसह जगातील सर्वांत मोठा रिफायनरी म्हणून प्रस्तावित आहे. हा IOCL, HPCL आणि BPCL या तीन सरकारी तेल विपणन कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. सौदी अरामको, अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) सोबत 'जेव्ही'मध्ये सहभागी होण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांमधील 50:50 चा उपक्रम असेल. राज्य सरकार आणि RRPCL टीम यासाठी सतत संवाद साधत आहेत.

प्रकल्प राज्यासाठी फायद्याचा: बारसू रिफायनरी प्रकल्प सुरुवातीला महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे प्रस्तावित होता; मात्र पर्यावरण आणि पुनर्वसनाच्या अडचणींमुळे हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नाही. 13 हजार एकर जमिनीपैकी बारसु गावातील 2 हजार 144 एकर जमीन भूहस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित 90 टक्के जागाही गाव खेड्यापासून दूर आहे. कुठल्याही प्रकारच्या मानवी व जैविक विविधतेला धोका पोहोचणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल देखील कायम राहणार आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यावर महाराष्ट्र राज्याच्या 'जीडीपी' वाढीस सुमारे 8.5 टक्क्यांचे योगदान लाभेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळणे अपेक्षित होते.

आत्मनिर्भर भारताकरिता महत्त्वपूर्ण योगदान: बारसू रिफायनरी प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास भारताचे पेट्रोकेमिकल्स मागणीसाठी आखाती देशांवर अवलंबित्व कमी होणार आहे. राज्य सरकार या प्रकल्पाला संपूर्ण सहकार्याची खात्री देईल आणि भारत सरकारकडून सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्यावर जमीन ताबडतोब RRPCL ला देण्यास येईल. केंद्र शासनाकडून या संदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली होती. बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून शिंदे-फडणवीस सरकार विरुद्ध विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.

हेही वाचा: Barsu Refinery Project Controversy : बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करण्याची सुपारी कुणाकडून? देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांना सवाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.