मुंबई : महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाच्या वांद्रे कार्यालयाचा डोळेझाकपणा भीम आर्मी या सामाजिक संघटनेने चव्हाट्यावर आणला आहे. या कार्यालयाची दयनीय अवस्था झाली असून येथील माहितीपत्रकात मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्रीपदी अजित पवार यांचीच छायाचित्रे दिसून येत आहेत. अनास्था असलेले महामंडळ तात्काळ सक्षम करावे, अशी मागणी भीम आर्मी संघटनेने केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तक्रार : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द तरुणांना उदोगधंद्यात सहकार्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले. चर्मकार मातंग, ढोर, नवबौद्धांसाठी हे महामंडळ सध्या कार्यरत आहे. 'आपले गतिमान सरकार, कामगिरी दमदार' अशी जाहिरातबाजी केले जाते. परंतु महामंडळाच्या वांद्रेतील कार्यालय मागासवर्गीयांविषयी गंभीर नाही. सरकारच्या भोंगळ कारभाराविरोधात भीम आर्मीचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे.
नवी माहितीपत्रके छापण्यासाठी निधी नाही : मुंबई शहर आणि उपनगर महामंडळाने मागील आठवड्यात 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर भीम आर्मीने वांद्रे कार्यालयात जाऊन पाहणी केली. येथे मोडक्या तुटक्या टेबल खुर्च्या, धूळ खात पडलेल्या आहेत. महामंडळाच्या माहितीपत्रकात मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री पदी अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री आणि राज्यमंत्री पदी धनंजय मुंडे आणि विश्वजीत कदम यांचे फोटो आहेत. सरकार बदलल्याची पुसटशी कल्पना देखील या कार्यालयाला नाही. नवी माहितीपत्रके छापण्यासाठी महामंडळाकडे निधीची उपलब्धता नाही, असे कांबळे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
महामंडळाच्या कार्यालयाची अवस्था दयनीय : मुख्यमंत्री पदासह सामाजिक न्याय विभागही मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. परंतु, मागील चार वर्षांपासून विभागामार्फ़त दिले जाणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार अद्याप दिलेले नाहीत. एवढेच नव्हे तर महामंडळाने मागील आठवड्यात 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन जनतेला केले. त्या महामंडळाच्या कार्यालयाची अवस्थाच दयनीय असून माहितीपत्रकांसाठी निधी उपलब्ध नाही. भीम आर्मीने यावर आक्षेप घेत, हे महामंडळ लोकांना कर्ज काय देणार असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच, महामंडळाकडे कर्जवाटप, कार्यालयाची डागडुजी, आतापर्यंत पुरविण्यात आलेल्या कर्ज प्रकरणांची माहिती घेऊन महामंडळ आर्थिक सक्षम करावे. जेणेकरून उचित लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा प्रत्येक्षात लाभ मिळेल. शिवाय, सरकारची गतिमानता मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात कृतीतून दाखवून द्यावे, अशी मागणीही कांबळे यांनी केली आहे.
