मुंबई: इयत्ता पहिलीमध्ये त्या शाळेच्या पहिलीच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत 25 टक्के इतक्या मुलांना प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशासाठीची ऑनलाईन अर्जाची सुरुवात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात झाली होती. 17 मार्चपर्यंत त्याची मुदत निश्चित केली गेली होती. मात्र पालकांनी मागणी केल्यामुळे आता ती वाढवण्यात आलेली आहे. पालकांना पहिलीच्या प्रवेशासाठी 25 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याची मुभा आहे.
इयत्ता पहिलीच्या जागा वाढवणार काय? राज्यामध्ये 2023 ते 2024 ह्या वर्षी एकूण 8828 खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश होणार आहे. आताच आज दुपारी मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यामध्ये केवळ एक लाख 169 एवढ्या जागा रिक्त आहेत. यामध्ये दरवर्षी कोणतीही वाढ होत नाही. मात्र तीन लाखापेक्षा अधिक संख्येने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज प्राप्त आहेत. परंतु जागा कमी आणि जागांपेक्षा तिपटीने अर्जांची संख्या यंदाच्या वर्षी झालेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यापुढे अधिकचे अर्ज आलेले आहेत. त्यांचे करायचे काय हा मोठा प्रश्न शासनापुढे उभा आहे. शासन या रिक्त जागांची संख्या वाढवणार काय असा सवाल या निमित्ताने शिक्षण हक्क चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी विचारला आहे.
आरटीईशी बांधील असलेल्या 211 शाळांमध्ये घट: मागच्या वर्षी 9,000 पेक्षा अधिक खासगी शाळांमध्ये प्रवेश झाले होते. यंदा 211 शाळा त्यातून कमी झाल्या आहेत. यंदा केवळ 8828 इतक्या शाळांची नोंदणी आहे. याला महत्त्वाचे कारण मुंबई महानगरपालिकेकडे चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत दहा शाळा या अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र असलेल्या ठरल्यात. त्यामुळे मागच्या वर्षी मुंबई विभागात 282 खासगी विनाअनुदानित शाळा होत्या. त्यात दहाने घट झाली म्हणून 272 विनाअनुदानित शाळांची नोंदणी झालेली आहे. याच प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये काही शाळांची घट झालेली आहे. याच कारणाने अशा राज्यस्तरावर एकूण 211 शाळा मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झालेल्या आढळतात.
रिक्त जागा तेवढ्याच, पण अर्जांच्या संख्येत तिपटीने वाढ: रिक्त जागा केवळ एक लाख 1,169 आहे. मागील वर्षी एवढीच संख्या होती. परंतु यावर्षी अर्जांच्या संख्येत टिपटीने वाढ झाल्याचे नोंदविण्यात आले. ही संख्या ०३ लाख २८ हजार ४९६ इतकी आहे. शासन दरवर्षी एन्यूअल वर्क प्लान अँड बजेट ज्याला मराठीमध्ये वार्षिक कार्य नियोजन अंदाजपत्रक असं नाव शासनाने दिलेला आहे. ते तयार करत असते. जे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आधी सर्व शिक्षा अभियान आणि आता समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत केले जाते. त्याच्या वर्षांतून चार नियोजन बैठका होतात. त्यामध्ये ही सगळी आकडेवारी दिली जाते. मांडली जाते तरी देखील आरटीई अंतर्गत राज्यात लाखो मुलांना प्रवेश देता येऊ शकतो. मात्र तो प्रवेश मिळत नाही. या बाबीकडे शासनाने गंभीरपणे पाहिले पाहिजे आणि त्याबाबत ठोस कृती केली पाहिजे. वार्षिक कार्य नियोजनाच्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाचे शिक्षण मंत्री राज्याचे शिक्षण मंत्री आणि प्रधान सचिव आणि समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य संचालक आणि समन्वयक हजर असतात त्यांच्याकडे मागील दहा वर्षांची आकडेवारीचा ढिग पडलेला असतो.
खासगी विनाअनुदानित शाळा 19,268; प्रवेश केवळ 8828 शाळांमध्ये? राज्यामध्ये व्यवस्थापनाच्या सर्व प्रकाराच्या मिळून एक लाख ९६०५ शाळा आहेत. त्यापैकी सरकारी शाळांची संख्या ६५ हजार ६३९ इतकी आहे. खासगी अनुदानित म्हणजे शासनाच्या निधीवर चालणाऱ्या परंतु व्यवस्थापन खासगी असणाऱ्या २४ हजार ३७ शाळा आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांची संख्या १९,२६८ इतकी आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे असे आहे. एक तर सरकारी शाळा इतक्या सक्षम करा की खासगी शाळेत जायची गरज पडू नये. अन्यथा खासगी शाळांमध्ये एका शाळेमागे 50 जरी मुले इयत्ता पहिलीसाठी घेतले, तरी ९ लाख 5५० हजार मुले इयत्ता पहिलीला खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. मात्र शासन त्याबाबत ठोस नियोजन आणि अंमलबजावणी करीत नसल्याचे अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे कार्यकर्ते अक्षय पाठक यांचे म्हणणे आहे.
