मुंबई: केंद्र शासनाने वनसंवर्धन कायदा (Forest Conservation Act) 1980 च्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचे ठरवले आहे. ही दुरुस्ती झाल्यावर संपूर्ण देशासाठी ते नियम लागू होतील. मात्र ह्या दुरुस्तीमुळे 1980 च्या वनसंवर्धन कायदा व 1996 चा आदिवासींच्या साठीचा 'पेसा' कायदा याला कात्री लागणार आहे. आधीच्या कायद्यामुळे आदिवासींच्या ग्रामसभांना अधिकार मिळाले होते. मात्र आता नवीन नियमामुळे राज्यघटने द्वारे मिळालेले ग्रामसभेचे अधिकार नावालाच उरतील अशी धास्ती आदिवासींना आणि आदिवासींच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनांना वाटत आहे. त्यामुळे त्यांनी 2022 मधील नवीन दुरुस्तीला आक्षेप घेतलाय. (Tribals oppose new Forest Conservation Act).
काय आहे आदिवासी हक्काचे कायदे? : वनसंवर्धन कायदा 1980 ला आला त्याच्याही आधीपासून आदिवासींनी वनाचे संरक्षण केलेलं आहे. तसेच 2006 साली वन जमिनीचे हक्क देणारा कायदा केंद्र शासनाने मंजूर केला आणि देशभर तो लागू देखील झाला. त्या कायद्यामार्फत आदिवासींच्या ग्रामसभांना आदिवासींच्या शेत जमिनीचे पट्टे ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. आता मात्र केंद्र शासनाने 1980 चा वनसंवर्धन नियमात त्यात दुरुस्ती करण्याचे ठरवले आहे. मात्र ही दुरुस्ती आदिवासींचे कायदे आणि राज्यघटना तसेच प्रत्येक राज्याच्या राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावणारी ठरणार आहे, असं आदिवासींचं आणि आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या तज्ञ जाणकार लोकांच म्हणणं आहे.
जुन्या नियमात नवीन दुरुस्तीमुळे आदिवासींच्या हक्काला कात्री: आदिवासींच्या शेतीवरील आणि गावठाणावरील हक्क आदिवासींनी लढवून मिळवलेला आहे. वीस पंचवीस वर्षाच्या अथक संघर्षातून 2006 मध्ये वन जमीन हक्क कायदा तयार झाला आणि त्यामध्ये आदिवासींच्या क्षेत्रात ग्रामसभांना सर्वोच्च अधिकार प्राप्त झाले. त्या अधिकाराची शंभर टक्के अंमलबजावणी अजूनही होणे बाकी असतानाच 1980 च्या अस्तित्वात असलेल्या वनसंवर्धन नियमांमध्ये शासनाने बदल करण्याचे ठरवले आहे. या बदलामुळे आदिवासींच्या ग्रामसभांना मिळालेले अधिकार संपुष्टात येतील; असे आदिवासींचे म्हणणे आहे. आदिवासी ग्रामसभेच्या आधारे आपल्या आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या तसेच उद्योगाच्या संदर्भात योजना ठरवू शकतात. आता या ग्रामसभा मधील आदिवासींना मिळालेल्या अधिकारांना कात्री लागणार असल्याचं आदिवासी आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या संघटनांचं म्हणणं आहे.
आदिवासी जनतेचे म्हणणे काय आहे? : यासंदर्भात नर्मदेच्या खोऱ्यातील डनेल गाव जिल्हा नंदुरबार येथील जेष्ठ कार्यकर्ते नुरजी वसावे यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता ते म्हणाले की, आम्हाला ग्रामसभेने जे अधिकार मिळाले होते ते 2006 च्या कायद्यामुळे आणि आता नवीन नियम 2022 मध्ये सरकारने प्रस्तावित केलेले आहे. त्यामध्ये ग्रामसभेचा अधिकार छाटला जाणार आहे. आम्हाला जे अधिकार मिळाले ते देखील 100 टक्के मिळताना अडथळे येतात. कारण अद्यापही आमच्या दुर्गम क्षेत्रात शिक्षण आणि आरोग्याच्या मूलभूत व्यवस्था नाही. आता तर शासन आमच्या ग्रामसभेच्या अधिकाराला कमी करणार आहे. जे आम्ही कदापि मान्य करणार नाही.
आदिवासींच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनाची भूमिका: आदिवासींमध्ये गेल्या 30 वर्षापासून कार्यरत सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नेत्या मेधाताई पाटकर यांच्याशी ईटीव्ही भारत वतीने संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या की, केंद्र शासनाने 1980 च्या वन हक्क संवर्धन नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेमध्ये कार्यवाही सुरू केलेली आहे. या दुरुस्तीमुळे आदिवासींना हक्क देणारा पेसा कायदा व 2006 चा वन जमिनी हक्क कायदा तसेच राज्यघटनेची अनुसूची पाच आणि त्याद्वारे राज्यपालांना मिळालेले अधिकार या सगळ्यांना नजर अंदाज करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शासनाने आदिवासींच्या ग्रामसभांना जे अधिकार दिलेले आहे, ते तसेच शाश्वत ठेवावे अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पूर्वीचा वन हक्क कायदा मधील ग्रामसभा अधिकार कायम राहावा: आदिवासींच्या क्षेत्रात पालघर जिल्ह्यात काम करणारे ब्रायन लोगो यांनी सांगितले की, आधीचा वन जमीन हक्क देणारा २००६ चा कायदा त्यामध्ये ग्रामसभांना जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत अधिकार होते. आता मात्र केंद्रशासन ठरवेल ती पूर्व दिशा असेल. मात्र ग्रामसभांना या नवीन दुरुस्तीमुळे जास्त अधिकार उरणार नाही. त्याच्यामुळे ग्रामसभा नुसत्या नावालाच राहतील याची दाट शक्यता आहे. हे आदिवासींच्या हक्कासाठी धोक्याच आहे. आम्ही या नवीन दुरुस्तीला आक्षेप घेतलेला आहे आणि शासनाने आदिवासींच्या ग्रामसभेंना शंभर टक्के अधिकार बहाल केले पाहिजे.
