मुंबई - नितेश राणे न्यायालयात गेले. मात्र, सरेंडर झालेले नाहीत. ते जोपर्यंत सरेंडर होत नाही, तोपर्यंत जामीन अर्जासाठी पात्र होत नाही. अटक होत नाही तोवर जामिन मिळणार नाही, अशी प्रतिक्रिया परिवहनमंत्री अनिल परब ( Transport Minister Anil Parab ) यांनी दिली. तसेच उच्च न्यायालयात तरी त्यांना पहिल्यांदा सरेंडर व्हावे लागेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सरेंडर व्हायला पाठवले होते, असेही ते म्हणाले. ( Anil parab on nitesh rane )
आमदार नितेश राणे यांची अटकपूर्व जामीन अर्जाची फेरविचार याचिका जिल्हा न्यायालयाने फेटाळली आहे. ( Supreme Court On Nitesh Rane ) जिल्हा न्यायाधीश आर. बी रोटे यांनी ही याचिका फेटाळली आहे. संतोष परब हल्ल्याच्या गुन्ह्यात ( Santosh Parab Attack Case ) सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला ( Supreme Court On Nitesh Rane ) होता. त्यानंतर शुक्रवारी नितेश राणे यांनी जिल्हा न्यायालयात शरण येत जामीनासाठी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. हा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे.
दहा दिवसांची मुदत सरेंडर होण्यासाठी दिली होती. खुनानंतरचा सर्वात मोठा गुन्हा हा आहे. जो त्यांच्याकडून झाला आहे. कायदा सर्वांना सारखा आहे. न्यायालय कुणाचे नाही.
या रिसॉर्टशी माझा संबंध नाही. याप्रकरणी अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल केला. किरीट सोमैयाला एकतर माझी माफी मागावी लागेल किंवा १०० कोटी द्यावे लागतील. मला दिलेल्या नोटीसीचे उत्तर दिले आहे. सरकारने ज्यांच्या नावावर रिसॉर्ट आहे, त्यांना नोटीस दिली. अर्थचक्र सुरू ठेवण्यासाठी शिथलता दिली आहे. रुग्ण कमी होत असल्याने निर्बंध कमी केले.
हेही वाचा - Nitesh Rane Case Hearing : नितेश राणे यांना धक्का; अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, उच्च न्यायालयात धाव
एसटी संपासंदर्भातील समितीच्या अहवालाची वाट पाहतोय. त्यानुसार अंमलबजावणी करू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा विषय ८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ओबीसी आयोगाने दिलेला डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यास ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणूक होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
