Tracker App: पोषण ट्रॅकर अंगणवाडी प्रकरण; केंद्र शासनाने एका महिन्यात राज्य शासनाकडे लाखो मोबाईल हँडसेट सुपूर्द करावे

राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक अंगणवाडी कर्मचारी काम करत आहेत. परंतु त्यांना शासनाच्या व राज्य शासनाच्या महिला बाल कल्याण विभागाकडून मराठीमध्ये पोषण ट्रॅकर भरण्यासाठी ॲप विकसित करून दिले गेले नाही. आता केंद्र शासनाने एका महिन्यात राज्य शासनाकडे लाखो मोबाईल हँडसेट सुपूर्द करावे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : अंगणवाडी कर्मचारी महिला यांना पोषण ट्रॅकर एप्लीकेशन विकसित करून दिले नाही. त्याबद्दलचे हँडसेट देखील महिलांना दिले नाही. त्यामुळे कोट्यवधी महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत बालकांच्या किंवा लाखो स्तनदा माता तसेच गरोदर माता यांची माहिती नोंदवणे हे काम होत नाही. परिणामी केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाला त्याबद्दल नियोजन करणे जिकरीचे जात आहे. या प्रकरणावर अखेर आज उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला सक्त आदेश दिले की, एका महिन्याच्या आत केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्याकडे लाखो नवीन आद्ययावत मोबाईल हँडसेट सुपूर्त करावे. तसेच महाराष्ट्राने मुदतीत 4 महिन्यात प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेपर्यंत ते पोहोचवावेत. न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.

याचिका केली होती दाखल : अंगणवाडी कर्मचारी सभा यांनी यासंदर्भातली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याची नित्य नेमाने दरमहा सुनावणी होते. केंद्र शासनाने पोषण अभियानांतर्गत अंगणवाडी संदर्भातले अहवाल आहे ते डिजिटल करायचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दैनंदिन नोंदी या पोषण ट्रॅकर एप्लीकेशनवर गरजेच्या आहेत. 2018 मध्ये यासंदर्भात अंगणवाडी संघटनांनी याचिका केली आहे. कामगारांना दिलेले मोबाईल हे कालबाह्य झाले आहे. डिजिटल अहवाल जर रोज सादर केला तरच सांख्यिकी शासनाकडे मिळेल. पण मोबाईल मध्ये पोषण ट्रॅकर डेटा भरला जात नाही.

हँडसेट नव्याने खरेदी करण्यासाठी परवानगी : महाराष्ट्र शासन हे केंद्र शासनाने महत्त्वाची विनंती केंद्राकडे पाठवलेली आहे की, अंगणवाडी एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत 43 कोटी 17 लाख 27 हजार 628 रुपये जे पोषण अभियानांतर्गत मोबाईल फोनसाठी वापरण्यात येणार आहेत. कारण ही रक्कम खर्च झालेलीच नाही. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाला ज्यादा अतिरिक्त हिस्सा जो आहे, तो दिला पाहिजे. त्यासाठी 25 कोटी 18 लाख 77 हजार 524 रुपये हे मोबाईल हँडसेट नव्याने खरेदी करण्यासाठी परवानगी द्यावी,अशी माहिती देखील न्यायालयासमोर मांडली गेली. न्यायालयाने देखील केंद्र शासनाला सांगितले की, ही अखर्चित रक्कम मोबाईल हँडसेट खरेदी करण्यासाठी वापरली पाहिजे.

चार महिन्यात मोबाईल फोन देण्याचे निर्देश : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलेली नोटीसीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांनी सांगितले की, मोबाईल खरेदी करणे राज्याची जबाबदारी आहे. हा निर्णय तुम्ही न्यायालयावर सोपवू नका. तसेच अंगणवाडी सेविकांना कारणे दाखवा नोटीस जी बजावली होती, तिला स्थगिती देत चार महिन्यात सर्व अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन देण्याचे निर्देश केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला दिले आहे.

हेही वाचा -