मुंबई: महाराष्ट्रातील विकसित नसलेला मराठवाडा हा प्रांत आहे. यामधील हजारो स्थलांतरित मजूर महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर मजुरी करण्यासाठी जातात. याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांकनाची दाखल घेतली आहे. बातम्यांची दखल घेत सुमोटो याचिका करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या संदर्भात आज ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि प्रज्ञा तळेकर यांनी याचिका उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीशांसमोर मांडली.
साखर कारखान्याचे स्थलांतरित कामगार : सुनावणीमध्ये हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांनी मराठवाड्यातील हजारो स्थलांतरित कामगारांना साखर कारखान्याचे स्थलांतरित कामगार म्हणून असे घोषित केले. त्यांना विविध कल्याणकारी सेवा सुविधा मिळण्यासंदर्भातील पावले उचलण्याबाबत निर्देश दिले. शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी ह्या बाबत शासनाला वेळ हवा अशी विनंती केली.
कामाच्या ठिकाणी सोयी सुविधा मिळत नाहीत : मराठवाडा ह्या भागातून हजारो कामगार रोजगारासाठी जातात. त्यात महिलांची देखील संख्या अधिक आहे. लहान बालके देखील पालकांच्या सोबत जातात. मात्र त्यांना कामाच्या ठिकाणी किंवा जिथे स्थलांतर होते तिथे कोणत्याही मूलभूत सोयी सुविधा मिळत नाही. परिणामी त्यांचे आरोग्य खालावते. ह्या संदर्भात काही वर्षांपूर्वी आमदार, विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोर्हे यांच्या समितीने केलेल्या उपयुक्त शिफारसी आधारे, शासनाने विचार करून ठोस अंमलबजावणी करिता आराखडा तयार करावा. एका काल मर्यादित वेळेत अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी देखील जेष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि प्रज्ञा तळेकर यांनी यांचीकेमध्ये मुद्दे उपस्थित केले.
कल्याणकारी उपाययोजना : या कामगारांचे एकूण राहणीमान त्यांच्या आरोग्याची स्थिती त्यांच्या उपजीविकेची स्थिती ह्या बाबत सखोल असे सर्वेक्षण करावे. त्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवी लोकांच्या मदतीने हे नियोजन करून सर्वेक्षण केले तर ठोस वस्तुस्थिती वस्तुनिष्ठ रीतीने समोर येईल. जेणेकरून शासनाला कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी त्याचा आधार होईल. ही देखील बाजू वकिलांनी मांडली आहे.
आरोग्याच्या संदर्भातले महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण : ज्येष्ठ वकील देसाई आणि वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी अधोरेखित केले की, बीड जिल्ह्यामध्ये जे सर्वेक्षण या अनुषंगाने करण्यात आले होते विधान परिषदेचे उपसभापती नीलम ताई गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने त्याबाबत शिफारशी सुचवल्या आहेत. या समितीने महिलांच्या आरोग्याबाबत त्यांच्या गर्भपिशवी काढण्याच्या संदर्भात तसेच लहान मुले तसेच लहान मुली यांच्याबाबत जे आरोग्याच्या संदर्भातले महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामध्ये महिलांची होणारी होरपळ थांबवावी या दृष्टीने अनेक शिफारशी केलेल्या आहेत. या शिफारशींचा देखील शासनाने कार्यवाही करण्यासाठी आधाफ घ्यावा अशी विनंती उच्च न्यायालयाला दोन्ही वकिलांकडून करण्यात आली. शासनाच्या वतीने डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी शासनाला वेळ वाढवून द्यावा, म्हणजे आम्हाला त्याबाबत आमची भूमिका स्पष्ट करता येईल असे म्हटले. तर न्यायालयाने याबाबतची पुढील सुनावणी 19 जून रोजी निश्चित केली आहे.
