मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते ( Nationalist Congress leader ) तथा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ ( Former Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal ) यांचे पुतणे समीर भुजबळ आणि मुलगा पंकज भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. त्यांचे दोषमुक्तीचे अर्ज निकाली काढण्यापूर्वी भुजबळ यांच्या संबंधित असलेल्या पुराव्याचा दखल घेण्यात यावी अशी विनंती मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टचे दोन माजी कर्मचारी आणि सनदी लेखापाल यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात स्वतंत्र अर्जाद्वारे केली आहे. या याचिकांवर 20 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मंजूरी देण्यात आली : मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जदारांना राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मंजूरी देण्यात आली होती. भुजबळ यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह इतर दोन आरोपींनी मनी लॉन्ड्रीग प्रकरणात दोषमुक्ती करिता दाखल केलेला अर्जावर निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. खटल्यातील इतर आरोपींचे पुरावे नोंदवले जाईपर्यंत दोषमुक्तीच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचे पुरावे विचारात घेणे आवश्यक आहे, असा दावा अर्जाद्वारे केला आहे.
पुराव्याच्या नोंदीचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित : तिन्ही अर्जदारांनी त्यांच्या स्वतंत्र अर्जात दावा केला आहे की भुजबळांच्या वकिलांनी छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा पंकज आणि त्यांचा पुतण्या समीर यांनी डिस्चार्जच्या याचिकेसाठी युक्तिवाद केला तेव्हा मंजूर करणाऱ्यांच्या पुराव्याच्या नोंदीचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. हे लक्षात घेतले नाही. कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
2017 पासून खटल्याला स्थगिती : अर्जदार प्रतिज्ञापत्र वर देऊ इच्छित असलेल्या पुराव्याचा विचार न करता डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन्सच्या सुनावणीला आणि निकाली काढण्याची परवानगी दिल्याने खटल्याला अपरिवर्तनीय इजा होईल असे तीन आरोपी मंजूर झालेल्यांनी दाखल केलेल्या अर्जांमध्ये म्हटले आहे. अमित बलराज, सुधीर साळसकर, सुनील नाईक चार्टर्ड अकाउंटंट अशी मान्यताप्राप्त म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या तीन आरोपींची नावे आहे. त्यांना 5 ऑगस्ट 2017 रोजी मंजूर करण्यात आले आणि विशेष न्यायालयाने त्यांना सशर्त माफी दिली. मात्र या आदेशाला भुजबळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सप्टेंबर 2017 पासून खटल्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.
पैशाची लाँड्रिंग करण्यासाठी सामील केले होते : साळसकर हे 1999 पासून एमईटीमध्ये इलेक्ट्रिशियन म्हणून कार्यरत होते. 2012 मध्ये त्यांनी काम सोडले होते. तर बलराज, सॉफ्टवेअर अभियंता जुलै 2003 मध्ये एमईटीमध्ये रुजू झाले 2015 मध्ये त्यांनी काम सोडले होते. साळसकर आणि बलराज या दोघांनाही भुजबळांनी विविध कंपन्यांमध्ये संचालक बनवले होते. या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अंमलबजावणी संचालनालयाने दावा केला होता की भुजबळांनी या कंपन्यांना अवैधरित्या कमावलेल्या पैशाची लाँड्रिंग करण्यासाठी सामील केले होते.
मनी लॉन्ड्रीग केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे : ईडीने जून 2015 मध्ये 53 आरोपींविरुद्ध पीएमएलए कोर्टात तक्रार आरोपपत्र दाखल केले होते. 11000 हून अधिक पानांच्या आरोप पत्र दाखल केले होते. 2006 पासून भुजबळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 4,264.25 कोटी रुपयांचे पैसे मनी लॉन्ड्रीग केले. छगन भुजबळने 291.71 कोटी रुपयांची तर समीर आणि पंकभुजबळने प्रत्येकी 359.30 कोटींची मनी लॉन्ड्रीग केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
