मुंबई - राज्यात गेल्या दोन वर्षात सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. प्रत्येक वर्षी अडीच सुमारे हजार शेतकरी राज्यात आत्महत्या करत आहेत. विशेष म्हणजे विदर्भ आणि मराठवाड्यात आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. असे असताना राज्यातील या भागातील शेतकऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी आणि आरोग्यासाठी एकही मनोरुग्णालय ( Psychiatric hospital ) या परिसरात नाही. केवळ एक मनोरुग्णालय नागपुरात असून त्या एका मनोरुग्णालयावर सुमारे 24 जिल्ह्यांचा भार पडत असल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजेंद्र घाडगे यांनी उघडकीस आणली आहे.
राज्यातील नर्सिंग होम आणि मनोरुग्णालयांची संख्या - राज्य सरकार मार्फत राज्यात 184 खासगी नर्सिंग होम मान्यता देण्यात आली आहे तर चार विभागीय मनोरुग्णालय सध्या कार्यरत आहेत. राज्याच्या सहा महसुली विभागांपैकी पुणे कोकण आणि नागपूर या तीन विभागातच ही मनोरुग्णालय कार्यरत आहेत. त्या उलट अमरावती औरंगाबाद आणि नाशिक या महसुली विभागांमध्ये एकही मनोरुग्णालय कार्यरत नाही. त्यामुळे सुमारे 24 जिल्ह्यांना नागपूर येथे असलेल्या एकाच मनोरुग्णालयावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या मनोरुग्णालयातील घाटांची संख्या ही केवळ 940 इतकी आहे, अशी माहिती राजेंद्र घाडगे यांनी दिली.
गरीब रुग्णांना खासगी रुग्णालयाशिवाय पर्याय नाही - या 24 जिल्ह्यांमध्ये एकही मनोरुग्णालय नसल्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य गमावलेल्या रुग्णांना नाईलाजाने खासगी नर्सिंग होममध्ये उपचार घेणे भाग पडते. खासगी नर्सिंग होममधील उपचार या रुग्णांना परवडत नाही. पण, त्यांच्याकडे दुसरा कुठलाही पर्याय नसल्याने त्यांना या रुग्णालयात उपचार घ्यावेच लागतात, अन्यथा काही रुग्ण थेट मृत्यूला कवटाळतात.
पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे रुग्णालय - पश्चिम महाराष्ट्रातील रुग्णांसाठी पुणे येथे मनोरुग्णालय आहे. या रुग्णालयाच्या खाटांची संख्या 2 हजार 540 इतकी आहे तर कोकण विभागातील मनोरुग्णालय रत्नागिरी येथे आहे. या रुग्णालयातील खटांची संख्या 365 इतकी आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण पाहता या रुग्णालयांवर तितकासा मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेल्या शेतकऱ्यांचा भार पडत नाही.
नवीन मनोरुग्णालयांसाठी प्रस्ताव - मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मनोरुग्णालय असणे आवश्यक आहे. याची जाणीव झाल्यानंतर सरकारने बीड येथे 100 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर जालना येथे 365 खाटांचे मनोरुग्णालय प्रस्तावित आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर येथे आणखी एक रुग्णालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
खासगी मनोरुग्णालयांकडून लूट - शासकीय मनोरुग्णालयांची असलेली वानवा लक्षात घेऊन खासगी नर्सिंग होम यांनी मनोचिकीत्सा आणि उपचार सुरू केले आहेत. मात्र, या खासगी नर्सिंग होममधून दिले जाणारे उपचार हे अत्यंत महागडे आणि गरीब रुग्णांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे ज्या रुग्णांची उपचार घेण्याची आर्थिक क्षमता आहे, अशा केवळ रुग्णांनाच त्याचा फायदा होतो आहे.
महाराष्ट्रातील आत्महत्यांचा आकडा चिंताजनक - 2019 मध्ये महाराष्ट्रात सुमारे अठरा हजार नऊशे सोळा आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या आहेत. देशातील सर्वाधिक आत्महत्या असलेला हा आकडा आहे. देशभरात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी सुमारे 13.6 टक्के इतकी ही संख्या आहे. आत्महत्यांमागे मानसिक स्वास्थ्य बिघडणे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी रुग्णावर वेळीच मानसिक उपचार होणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीही माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजेंद्र घाडगे यांनी केली आहे.
कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण - राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनासाठी आणि त्यांच्या अन्य समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून केवळ कृषीच नाही तर अन्य विभागाशी संबंधित समस्यांची उकल केली जाते शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नैराश्याला सामोरे जावे लागू नये म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मात्र, थेट मनोरुग्णालयाशी संबंधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न नसल्याने आधी त्यांना समुपदेशन करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दादा भुसे ( Agriculture Minister Dada Bhuse ) यांनी व्यक्त केली.
समुपदेशन केंद्रे अधिक प्रभावी करणार - आरोग्य राज्यमंत्री - मराठवाड्यामध्ये शासकीय मनोरुग्णालय अद्याप नाही हे खरे असले तरी जालना येथे 365 खाटांचे मनोरुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे अन्य ठिकाणीही मनोरुग्णालय सुरू करता येतील का याबाबत चाचपणी सुरू आहे, अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर ( Minister of State for Health Rajendra Patil Yadravkar ) यांनी दिली. मात्र, नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची अधिक गरज असते यासाठी आम्ही समुपदेशन केंद्रे अधिक प्रभावी करत आहोत. जिल्हा निहाय समुपदेशन केंद्रे प्रभावीपणे काम करतील यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे राजेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Rajiv Gandhi : राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची होणार सुटका, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
