ETV Bharat / state

स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेची गरज नाही, शासन निर्णय रद्द करण्याचे अजित पवारांचे आदेश

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडिया खाती हाताळण्यासाठी वर्षाला 6 कोटी रुपये राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण यावर चहुबाजूंनी टीका-टिप्पणी झाली. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश स्वतः अजित पवारांनी दिला आहे. 'सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची गरज नाही. आहे त्याच व्यवस्थेद्वारे जनतेशी संपर्क साधू', असे अजित पवारांनी म्हटले आहे.

mumbai
मुंबई
author img

By

Published : May 13, 2021, 3:51 PM IST

मुंबई - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काम सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावे म्हणून स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेसाठी वर्षाला 6 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय अजित पवार यांनी रद्द केला आहे. माझे काम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र सोशल मीडियाची गरज नसल्याचेदेखील अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

'उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची गरज नाही. यासंदर्भातील शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा', असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

'आहे त्याच व्यवस्थेद्वारे जनतेशी संपर्क साधू'

'उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल', असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल (12 मे) झाला होता. अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता तो शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.

काय होता निर्णय?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त केली जाणार होती. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघणार होती. याशिवाय, व्हॉटसअ‍ॅप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही संबंधीत कंपनीवर देण्यात येणार होती. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार देण्यात येणार होता.

हेही वाचा - काँग्रेसच्या माजी आमदार पुत्राची कोविड सेंटरमधील डॉक्टरला मारहाण

हेही वाचा - परमबीर सिंग यांच्यावर आरोप करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाने मागितली सुरक्षा

मुंबई - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काम सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावे म्हणून स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेसाठी वर्षाला 6 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय अजित पवार यांनी रद्द केला आहे. माझे काम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र सोशल मीडियाची गरज नसल्याचेदेखील अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

'उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची गरज नाही. यासंदर्भातील शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा', असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

'आहे त्याच व्यवस्थेद्वारे जनतेशी संपर्क साधू'

'उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल', असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल (12 मे) झाला होता. अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता तो शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.

काय होता निर्णय?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त केली जाणार होती. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघणार होती. याशिवाय, व्हॉटसअ‍ॅप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही संबंधीत कंपनीवर देण्यात येणार होती. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार देण्यात येणार होता.

हेही वाचा - काँग्रेसच्या माजी आमदार पुत्राची कोविड सेंटरमधील डॉक्टरला मारहाण

हेही वाचा - परमबीर सिंग यांच्यावर आरोप करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाने मागितली सुरक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.