मुंबई - कोरोना व लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यावसायाला मोठा फटका बसला आहे. तेव्हा या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी (26 ऑगस्ट) मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायात आंनदाचे वातावरण आहे. पण, या क्षेत्राला बसलेला फटका इतका मोठा आहे की केवळ मुद्रांक शुल्क कमी करून भागणार नाही. त्यामुळे सरकारला अन्यही उपाययोजना कराव्या लागतील, असे म्हणत बिल्डरांनी आता जीएसटी, रेडिरेकनर आणि प्रीमियममध्येही कपात करण्याची मागणी उचलून धरली आहे.
22 मार्चपासून राज्यभरातील बांधकाम पूर्णतः बंद होते. जूनपासून बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी मिळाली. पण, बांधकाम मजूर आपापल्या गावी गेल्याने आणि ते परतण्यास तयार नसल्याने परवानगी मिळाल्यानंतरही बांधकामे पूर्णतः सुरू झालेली नाहीत. त्यातच बिल्डर आर्थिक अडचणीत आल्यानेही प्रकल्प सुरू होऊ शकलेले नाहीत. आजच्या घडीला बांधकाम व्यावसाय 30 ते 35 टक्के क्षमतेनेच सुरू आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्याला, केंद्राला सर्वाधिक महसूल देणारे आणि त्यावर इतर 250 पेक्षा अधिक उद्योग अवलंबून असलेले हे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला गती देण्यासाठी काही तरी ठोस पाऊल उचलण्याची गरज होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क पहिल्या टप्प्यात 3 टक्क्यांनी तर दुसऱ्या टप्प्यात 2 टक्क्यांनी कमी केले आहे. यामुळे ग्राहकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर घराची विक्रीही वाढेल. पण, ज्या प्रमाणात विक्रीमध्ये वाढ होण्याची गरज आहे, त्या प्रमाणात मात्र वाढ होणार नाही, असे मत बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या हाऊसिंग/रेरा कमिटीचे अध्यक्ष आंनद गुप्ता यांनी व्यक्त केले आहे. मुद्रांक शुल्क कपातीची सवलत सरसकट सर्व व्यवहारांसाठी लागू आहे. जर ही सवलत केवळ चालू बांधकाम प्रकल्पासाठी असती तर त्याचा बांधकाम व्यावसायाला आणि जे खरे गरजू ग्राहक आहेत त्यांना फायदा झाला असता. त्यामुळे राज्य सरकारने याचा पुनर्विचार करत चालू बांधकाम प्रकल्पासाठीच ही तरतूद लागू करावी, अशी मागणीही गुप्ता यांनी केली आहे.
दरम्यान, मुंबईतील रेडीरेकनरचे दर जास्त आहेत. त्यामुळे साहजिकच त्याचाही फटका ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायाला बसतो. तेव्हा हे दर ही कमी करण्याची मागणी गुप्ता यांनी केली आहे. महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर अससोसिएशचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनीही मुद्रांक शुल्क कपातीबरोबर आता प्रीमियम, रेडिरेकनर आणि जीएसटीमध्ये कपात करण्याची मागणी केली आहे. बांधकाम व्यावसायाला खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी सर्वात आधी घरांच्या किमती कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच आता रेडिरेकनर, जीएसटी आणि प्रिमियममध्ये ही कपात करण्याची गरज आहे, असेही प्रभू यांनी सांगितले आहे. सर्वच बिल्डर संघटनानी आणि तज्ज्ञांनी या नव्या मागण्या उचलून धरल्याने आता सरकार यावर नक्की काय निर्णय घेते हेच पाहणे महत्वाचे ठरेल.
'रेडीरेकनर' म्हणजे काय?
राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने बांधकाम व जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. ही आकारणी करण्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषानुसार व विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्याला रेडीरेकनर असे म्हणतात. बांधकामाचा प्रकार, ठिकाण यानुसार संबंधित मालमत्तेचे गुण व दोष ठरवले जातात. त्यानुसार रेडीरेकनर कमी-जास्त असतो. स्थानिक व्यवहार, मालमत्तेसंबंधीची प्रदर्शने, चौकशीत मिळालेली माहिती आदींचा आढावा घेत दरवर्षी रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये बदल होतात. मात्र, दरवर्षी त्यात वाढच होते. पर्यायाने मुद्रांक शुल्क वाढत असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांला बसतो.
हेही वाचा - निर्माता-दिग्दर्शक महेश मांजरेकरांना 35 कोटींच्या खंडणीची धमकी
