नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
-
Our government is fully committed to giving reservation to the Maratha community. We will do whatever it takes. We are working on the suggestions given by the Bhosle committee: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/udtCm0Qp3l
— ANI (@ANI) April 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Our government is fully committed to giving reservation to the Maratha community. We will do whatever it takes. We are working on the suggestions given by the Bhosle committee: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/udtCm0Qp3l
— ANI (@ANI) April 20, 2023Our government is fully committed to giving reservation to the Maratha community. We will do whatever it takes. We are working on the suggestions given by the Bhosle committee: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/udtCm0Qp3l
— ANI (@ANI) April 20, 2023
याचिका फेटाळली : न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली. 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निकालात, घटनापीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला फटकारले आणि म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मराठा आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे महाराष्ट्र सरकारने या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयानंतर खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, या तरतुदीनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश किंवा नोकरी दिली जाऊ शकत नाही.
आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध : मराठा आरक्षणाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, पुनरावृत्तीची शक्यता कमी आहे. भोसले समितीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी समितीने दिलेल्या सूचनांची पूर्तता सरकार करेल. मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहोत. आम्हाला पुन्हा याचिका करायची असेल तर आम्ही तीही करू अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणाबद्दल सरकार गंभीर नाही : याबाबत बोलताना विनोद पाटील म्हणाले, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा समाजावर पुन्हा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने आतापर्यंत 4 मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. मात्र कोणत्याही सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गांभीर्याने घेतलेला नाही. त्यामुळे वेळ आली आहे. आता यापुढे काय कायदेशीर कारवाई करायची याबाबत मी माझ्या कायदेशीर टीमशी सल्लामसलत करत असून, या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य ती पावले उचलावीत, अशी विनंतीही विनोद पाटील यांनी केली आहे.
