मुंबई - वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पध्दत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यता आला. मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी राज्यातील एमबीबीएससह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत राज्य सरकारकडून रद्द करण्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज विधानसभेत केली.
वैद्यकीय प्रवेशातील ७०:३० कोटा अखेर रद्द; मंत्री अमित देशमुख यांची विधानसभेत घोषणा मंत्री देशमुख म्हणाले, भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली होती. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ ६ तर विदर्भात ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत; अशा परिस्थितीत ७०:३० कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषकरून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.हा अन्याय दूर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धतीस रद्द केले असून विद्यार्थ्यांच्या अनेक वर्षांच्या या मागणीला मंजुरी दिली आहे. भविष्यात 'एक महाराष्ट्र, एक मेरिट' अशा पद्धतीने वैद्यकीय शाखेला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, असे मंत्री अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
