मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य मागासवर्गीय आयोगा संदर्भातील याचिका रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून तातडीने पाऊले उचलायला सुरुवात झाली आहे. आज (दि. 1 जून) मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधीची बैठक घेऊन राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची सुरुवात केली आहे. आज 1 जून रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली असून, या बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पूरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे उपस्थित होते. ओबीसी समाजाची संपूर्ण माहिती मागासवर्गीय आयोगाकडून गोळा केली जाणार आहे. मागासवर्ग आयोगाने गोळा केलेली माहिती तातडीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवून न्यायालयाने रद्द केलेला आरक्षण पुन्हा ओबीसी समाजाला मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
मागासवर्ग आयोग नेमण्यात पंधरा महिने उशीर
सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सांगून देखील महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमला नसल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी जनगणनेची आवश्यकता नसून केवळ मागासवर्गीय आयोगाने इत्यंभूत माहिती गोळा करायची आहे. ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देऊन ओबीसीला पुन्हा एकदा राजकीय आरक्षण मिळू शकेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
हेही वाचा - मुंबईत शरद पवारांनी घेतली राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक, विविध मुद्यांवर चर्चा
