मुंबई - महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्रादाराला पुन्हा एकदा काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. या प्रकरणी नगरसेवकांनी प्रस्तावाला विरोध करत काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम देण्याच्या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. यासंबधी कंत्राट देताना वाटाघाटीचे अधिकार कोणी दिले, तसे अधिकार आहेत काय? इत्यादी माहिती प्रशासनाने द्यावी, असे निर्देश देत अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव परत पाठवला आहे.
हेही वाचा - 'ज्योतिरादित्य हे एकटे नेते होते, जे माझ्या घरी कधीही येऊ शकत होते'
महापालिकेतील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे साटेलोटे असल्याचा प्रकार पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे. कुर्ला विभागातील विविध रस्त्यांची झीज, भेगा, खड्डे, जलवाहिन्यांद्वारा होणारी गळती इत्यादी कारणामुळे येथील रस्त्यांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. त्यामुळे येथील रस्त्यांचे मजबुतीकरण, सुधारणाच्या कामासाठी प्रशासनाने कंत्राटदाराची नियुक्ती करून प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. रस्त्यांचे काम देण्यात येणाऱ्या कंत्राटदाराला मलनीःसारणाच्या कामांमध्ये घोटाळा केल्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अशा कंत्राटदाराला पुन्हा कंत्राट दिलेच कसे असा सवाल शिंदे यांनी केला. त्यामुळे, निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच कंत्राटदाराला काम देण्यासाठीच तीन वेळा वाटाघाटी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे. तसेच, हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी आल्यास त्याच्या विरोधात मतदान करू असा इशारा दिला.
तर, भाजपच्या नगरसेविका राजश्री शिरवडकर यांनी संबंधित कंत्राटदाराची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीला द्यावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
