मुंबई : देशाचे जसे राष्ट्रगीत आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्याचे देखील गीत असावे यासंबंधीची चर्चा गेले काही दिवसापासून मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांमध्ये सुरु होती. अखेर आज राज्यमंत्री मंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले असून आता 'जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा' या गीताचा महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकार केला आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारीपासून २०२३ हे गीत अंगिकारण्यात येत आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
तेंदूपत्ता मजुरांकरिता 72 : तसेच मंत्रिमंडळ समिती सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढे विशद केले की, 'सन २०२२ च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपत्ता मजुरांकरिता 72 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर केले आहे. तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार आहे. वन विभागद्वारे याची पुढील कार्यवाही गतीमान केली जाणार आहे.'
खाजगी विद्यापीठांमध्ये शिष्यवृत्ती : खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार आहे. उच्च, तंत्र शिक्षण विभाग हे याबाबत तपशीलवार नियम करुन कार्यवाही करणार आहे. तर राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर १२ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागद्वारे याची अंमलबजावणी करणार होईल.
रोजगाराच्या संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय : राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये असलेली बेरोजगारी दूर करण्यासंदर्भात शासन आग्रही आहे. त्यानुसार आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये निर्णय करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारसी नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागकडून पुढील कार्यवाही केली जाणाअसल्याची माहिती मुनगंटीवारांनी दिली. तसेच भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन, आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित केले जाणार आहेत.
उद्योगासाठी सुलभ परवाने : महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार, गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०१२ या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योगांसाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभ, अधिक वेगवान होणार आहेत.उद्योग विभागकडून ह्या बाबत नियम जारी केले जाणार आहेत. तर पशुसंवर्धन विभागकडून राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये अशी किंमत राहील. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल असे शासनाचे म्हणणे आहे. फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार असल्याने ह्या भागातील उद्योग धंद्याला चालना मिळणार आहे.
बालसंगोपन योजनेत मिळणार 2500 रुपये : महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात १ हजार २२५ वरुन २५०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागकडून ही मदत दिली जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी 3 हजार 900 कोटी रुपये : पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास ३ हजार ९७६ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात १० हजार ९७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. शेतकरी जनतेस येत्या पावसाळ्यात त्यामुळे काही प्रमाणांत समस्या दूर होईल. तर, पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस ४६० कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील ६३ गावात २५ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
ठक्कर बाप्पा योजनेत सुधारणा : नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. त्या परिसरामध्ये एक क्लस्टर बनवून विविध प्रकारचे उद्योग स्थापन करून व्यवस्था निर्माण केली जाईल. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार आहेत. ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक १ लाख रोजगाराची निर्मितीमधून होणार आहे. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार आहे. नगर विकास विभागद्वारे महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक, जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा केल्या जाणार आहेत. शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद ह्या बाबत देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा - Kirit Somaiya Criticized Anil Parab: किरीट सोमैयांचा अनिल परबांवर पलटवार; वांद्रेतूनही घेतला काढता पाय
