मुंबई : धारावी आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी (The largest slum in Asia) अशी ओळख आहे. गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्या कंपनीने आता या धारावीचा कायापालट करण्याचे काम हाती घेतले आहे. अदानी प्रॉपर्टीज ही जगातील तिसरी सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनी धारावीचा पुनर्विकास करणार आहे. अदानी समूहाच्या या कंपनीने धारावी झोपडपट्टीच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुनर्विकास प्रकल्पाची बोली जिंकली आहे. त्यामुळे नव्या आशा पल्लवीत झाल्या असल्यातरी धारावी विकासाच्या अनेक टप्यावर झालेल्या घडामोडी पाहता हा प्रकल्प दिसतो तीतका सोपा नाही असे जाणकारांचे म्हणने आहे.
धारावीच्या पुनर्विकासाची बोली अदानी रियल्टीने जिंकली, परंतु प्रकल्पाला पुढे जाणे आणि धारावीच्या पुनर्विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ध्येय गाठण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. मुंबईच्या मध्यभागी असलेला धारावीची झोपडपट्टी सुमारे 600 एकरांवर पसरलेली आहे. या भागाच्या पुनर्विकासाची स्वप्ने दाखवत अनेक राज्य सरकारे आली आणि गेली, पण धारावीचा पुनर्विकास होऊ शकला नाही. कधी स्थानिक राजकारण तर कधी राज्य व केंद्र सरकारचा लालफितीचा कारभार आडवा आला आणि काम होऊ शकले नाही. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना धारावीच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले पण कामाला सुरवात झाली नाही.
जूनमध्ये सरकार बदल होताच फडणवीस आणि शिंदे सरकारने पुन्हा प्रयत्न सुरू केले. यावेळी किमान निविदा रक्कमही रु.3,150 कोटींवरून रु.1,600 कोटी करण्यात आली. परिणामी निविदा आल्या. अदानी रियल्टीने 5,029 कोटी रुपयांची बोली लावली आणि डीएलएफने 40 टक्क्यांपेक्षा कमी म्हणजे 2,025 कोटी रुपयांची बोली लावली आणि अदानी रियल्टीने निविदा जिंकली. पुनर्विकासानंतर सुमारे 60,000 कुटुंबांना 405 चौरस फूट घरे आणि 13,000 व्यावसायिक युनिट्ससाठी दुकाने मोफत देण्याची या प्रकल्पाची प्राथमीक योजना आहे.
मोठमोठ्या कंपन्या सुटकेस, पिशव्या, बेल्ट, शूज यांसारख्या चामड्याच्या वस्तू इथेच बनवतात आणि त्यावर त्यांचे ब्रँड नेम लावून देश-विदेशात बाजारात विकतात. येथे रेक्झीन पिशव्यांचाही मोठा व्यवसाय आहे. 12 एकरांवर पसरलेल्या कुंभारवाड्यात 1000 हून अधिक कुटुंबे केवळ मातीची भांडी बनवण्यात गुंतलेली आहेत. त्यांच्या खालच्या मजल्यावर भट्ट्या आहेत आणि वरच्या दोन-तीन मजल्यावर भांडी आणि कप बनवण्याचे आणि सुकवण्याचे काम केले जाते. एकाच कुटुंबातील चार-पाच भाऊ प्रत्येक कामात गुंतलेले आहेत.
पण घराचा किंवा दुकानाचा कागद एकाच्या नावावर आहे. पुनर्विकासात कोणालाही मोफत घर किंवा दुकान मिळेल. बाकीचे कुठे जातील? त्याचा व्यवसाय कसा चालेल? पुनर्विकास करताना सात-आठ वर्षांत त्यांचा व्यवसाय कसा चालेल? बरेच लोक खाली त्यांच्या घरात राहतात आणि वरचे दोन मजले भाड्याने घेतले आहेत. त्या भाड्यातूनच त्यांचा खर्च भागतो. तो खर्च कुठून येणार? हे प्रश्न लोकांना सतावत आहेत.. मग राजकारणाचा प्रश्न येतो. धारावीमध्ये मुस्लिम आणि दलितांची लोकसंख्या मोठी आहे.
अठरा वर्षाच्या काळात सरकारकडून धारावीत राहणाऱ्या लोकांसाठी विविध योजना आणल्या गेल्या. मात्र, त्या कागदावरच राहिल्या. त्या धारावी वासीयांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. त्यातच धारावीत रेल्वे मंत्रालयाची देखील 45 एकर जमीन असल्याने त्याचा देखील तिढा निर्माण झाला होता. अखेर नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मंत्र्यालयाशी संपर्क साधून हा प्रश्न मार्गी लावला.
पुनर्विकास प्रकल्प 2004मध्ये हाती घेण्यात आला होता. पण हा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. या प्रकल्पासाठी तब्बल तीनदा निविदा काढण्यात आल्या. पण एकदा ही निविदा मंजूर झाली नव्हती. एकूणच निविदेतच ही प्रक्रिया रखडली. धारावी प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी तेथील लोकांनी संघटना 16 वर्षे मोर्चे, निदर्शने, उपोषणे करत आले आहेत. पण याचा काहीही फायदा झालेला नव्हता. जनतेला 16 वर्षानंतरही पुनर्विकासाची प्रतीक्षाच आहे.
धारावीत पुनर्विकासाची एकही वीट न रचता सुमारे 31 कोटी 27 लाखांचा खर्च गेल्या 18 वर्षात पुनर्विकासाची एकही वीट रचलेली नाही. केवळ निविदाच काढल्या जात आहेत. असे असताना डीआरपीकडून 31 कोटी 27 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून दोन वर्षापुर्वी समोर आली होती. धारावीचे रुप पालटण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यासाठी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची (डीआरपी) स्थापना करण्यात आली. मात्र, तक्या वर्षात पुनर्विकासाची एकही वीट रचलेली नाही. केवळ निविदाच काढल्या जात आहेत. असे असताना डीआरपीकडून 31 कोटी 27 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले होते.
