मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. यासदंर्भातील जाहिरात जानेवारी २०२३ मध्ये पहिल्या आठवड्यात प्रसिध्द होणार आहे. या अनुषंगाने १५ डिसेंबर पर्यंत सर्व विभागांनी आपली मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी यापूर्वीच काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. आकृतीबंध अंतिम झालेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असून आकृतीबंध अंतिम नसलेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे अराजपत्रित गट-ब, गट- क व गट-ड मधील पदे टीसीएस व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेऊन भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पदभरती लवकर करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश आले असून आढावा ही घेण्यात येत आहे. बिंदूनामावली प्रमाणित नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष यांना व्हीसीव्दारे बिंदूनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक मिळणार लाभ - अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तात्काळ सुरू करण्यात यावी असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तसेच अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळतील. या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ मिळणार नाही तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी निधी - सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी ९०४ कोटी ९२ लाख इतका खर्च येणार असून ५० टक्के सहभाग राज्य शासनाचा आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे स्थानिक व इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. मात्र रेल्वेची सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होते म्हणून विविध लोकप्रतिनिधींनी अनेक वर्षांपासून मागणी केलेली होती. या रेल्वे मार्गाची लांबी ८४.४४ किमी असून यावर १० रेल्वे स्थानके असतील तसेच ४ वर्षात हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
निवासी सदनिकांसाठी मुद्रांक शुल्क घटविले - प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना याचा फायदा होईल. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम ९ च्या खंड अ मधील अधिकारांचा वापर करुन लोकहितास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी सदनिकांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना अटी व शर्थींच्या अधीन राहून हे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.
ग्रामीण भागात मनोरे - गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ. मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दीष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडक गावांमध्ये २०० चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमिन विनामुल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला मनोरा उभारणीस १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याठिकाणी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत असून या ऑप्टीकल फायबर केबल साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.
अमरावती, नंदुरबार जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामांना वेग - अमरावती तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन जलसंपदा प्रकल्पांना आज मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प गतीमान करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित परवानगी देण्यात आली आहे. सुमारे ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला याचा लाभ मिळणार असून अचलपूर तालुक्यातील १६, दर्यापूर तालुक्यातील ४ व अंजनगांव तालुक्यातील ३ गावांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे. तर नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. हा मध्यम प्रकल्प असून कोरडी नदीवर होणार आहे. सुमारे ११.४९ दलघमी क्षमतेचे माती धरण बांधण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी क्षेत्रातील २ हजार ६१३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकीसाठी उपसमिती - महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश असणार आहे.
