मुंबई - मुंबईला करोनाने विळखा घातला असताना दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट, मलबार हिल हा परिसर आतापर्यंत कोरोनाच्या दृष्टीने सुरक्षित समजला जात होता. परंतु, गेल्या काही दिवसांत मंत्रालयासमोरील मंत्रांच्या बंगल्याच्या पाठीमागे असलेल्या कर्मचारी निवासस्थानात राहणाऱ्या काही लोकांना करोनाची लागण झाल्यानेे हा परिसर विलगीकरण करण्यात आला आहे. त्यातच शासनातील एक घटक येत्या २२ जूनपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन भरवण्यासाठी आग्रही आहे. कमी कालावधीसाठी झाले तरी चालेल पण अधिवेशन भरवावे, असा आग्रह धरला जात आहे. या आग्रही मागणीमुळे विधानभवन कर्मचारी धास्तावले आहेत. मुळात मंत्री बंगले सुरक्षित नाहीत. ते निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे.
या निवासस्थानात रहिवास करणारे कर्मचारी हे खासकरून विविध मंत्रांच्या बंगल्यात खानसामा, आचारी, कपडे इस्त्री करणारे आहेत. कोरोना लागण झालेल्या या कर्मचाऱ्यांनी कुठल्या मंत्री बंगल्यात या काळात काम केले आहे, याची खातरजमा होत नसल्याने मंत्री बंगले निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक झाले आहे. अशा परिस्थितीत विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आताच झाले तर मंत्री, त्यांचे कर्मचारी आणि अधिवेशनाला उपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्रीही कोरोना पॉझिटिव झाले होते. पण आता ते दोघेही कोरोनामुक्त झाले आहेत. गेल्या काही दिवसात “यशोधन” या सनदी अधिकाऱ्यांच्या इमारतीत करोनाने शिरकाव केला होता. आता, या कर्मचारी वसाहतीत देखील कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. मंत्री बंगले आणि विधानभवनच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील मोकळ्या पटांगणाला लागून असलेल्या या वसाहतीतील कोरोना रुग्णाचा धोका या अत्यंत व्हीआयपी परिसराला होऊ शकतो. त्याचा प्रसार वाढू शकतो, अशी भीती बांधकाम विभागातील एका अधिकऱ्याने व्यक्त केली. या कर्मचाऱ्यांनी कुठल्या मंत्री बंगल्यात काम केले होते, याची माहिती घेतली जात आहे.
आता अधिवेशन घेतल्यास त्यासाठी २८८ आमदार आणि त्यांचे खासगी स्वीय सहायक येणार. मंत्र्यांसोबत त्यांचा कर्मचारी वर्ग, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या संबंधित विषयांचे तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी यांच्याशी संबंधीत अधिकारी अधिवेशनाला सभागृहात उपस्थित राहणार. हे अधिवेशन पार पाडण्यासाठी लागणारा विधिमंडळाचा सर्व अत्यावश्यक कर्मचारी वर्ग, कँटीन आणि अशा सर्व माध्यमातून किमान काही हजार व्यक्ती रोज विधानभवनात हजेरी लावणार. यात कोणाला कोरोना झाला आहे, हे समजणे कठीण. अशा वेळी, एखाद्या कोरोना रुग्णापासून असंख्य महत्वाचे राजकीय आणि शासकीय व्यक्ती कोरोनाबाधित झाले तर कठीण समस्या उभी राहील, अशी भीती विधिमंडळाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
दोन अधिवेशनांत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असू नये, असे घटनेत नमूद केले आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १४ मार्च रोजी संपविण्यात आले. याचा अर्थ पुढचे पावसाळी अधिवेशन सप्टेंबरपर्यंत कधीही घेता येऊ शकेल. मुंबई हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट झालेले असताना राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सर्व आमदारांना मुंबईत बोलावून त्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळणे राज्याला परवडणारे नाही, असे परखड मत एका माजी आमदाराने व्यक्त केले आहे.
