मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवार आज (दि. 26 मे) सुनावणी करण्यात आली. यापूर्वी मूळ तक्रारदार अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे आजच्या सुनावणीत या पत्राची दखल घेत 8 जूपर्यंत सुनावणी तहकुब करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारला 9 जूपर्यंत सीबीआय कोणतेही नवे कागदपत्र मागणार नाही
या याचिकेवर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती शाहरूख काथावला यांनी "ही सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करायची आहे का", असा प्रश्न विचारला तसेच काही आक्षेप आहे का?, अशी विचारणा सीबीआयला करण्यात आली. त्यावर सीबीआयच्या वकिलांनी काही आक्षेप घेतला गेला नाही. तसेच 9 जूनपर्यंत राज्य सरकारकडे यासंदर्भात कोणत्याही नव्या कागदपत्रांची मागणी करणार नाही, अशी सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात ग्वाही दिली.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात होणार सुनावणी
मूळ तक्रारदार अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांनी केलेल्या अर्जाची दखल घेत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी 8 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. यानंतर या प्रकरणी पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षेखालील खंडपीठात होणार आहे.
हेही वाचा - शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतली भेट
