मुंबई - साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी पीएमसी बँक खाते धारकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज (मंगळवारी) सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय) ने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 डिसेंबरला होणार आहे.
एचडीआयएल कंपनीला नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज देण्यात आले. याचा फटका पीएमसी बँक खातेदारांना बसला. बँक खातेदारांचा पैसा सुरक्षित रहावा म्हणून आरबीआयकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. सध्या पीएमसी बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून पन्नास हजार रूपये काढण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे. याबरोबरच वैद्यकीय व इतर कारणांसाठी 1 लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, असे आरबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा - महाराष्ट्र सत्ता पेच : काँग्रेस नेत्यांनी घेतली सोनिया गांधींची भेट; दोन-तीन दिवसात होणार अंतिम निर्णय
पीएमसी बँक गैरव्यवहारा प्रकरणी आरबीआयसुद्धा बँकेला सामील आहे. पीएमसी बँकेच्या घोटाळ्यात आरबीआयचेही काही अधिकारी असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वकीलाकडून करण्यात आला आहे.
आरबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आणि आरबीआय कायद्याचा अभ्यास याचिकाकर्त्यांनी करावा व त्यानंतरच या संदर्भात युक्तिवाद करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. खातेदारांना किती पैसे काढण्याची परवानगी असावी याबद्दल न्यायालय घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
