मराठा मूक आंदोलनाची पुढील दिशा २१ जूनला ठरेल संभाजीराजे भोसले यांची माहिती

कोल्हापूरमध्ये सुरु झालेले मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. हे आंदोलन 36 जिल्ह्यांमध्ये घेऊन जाण्याचा आमचा निर्धार आहे. राज्य सरकारशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी आंदोलन थांबवण्याबाबत विनंती केली. मात्र आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाच्या वतीने २०१७ पासून मूक आंदोलने सुरू आहेत. ५७ मूक अंदोलनाच्या माध्यमातून गेले ३ वर्ष मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. परंतू हा प्रश्न अजून ही प्रलंबीत आहे. मराठा मूक अंदोलनाची पुढील दिशा २१ जूनला समन्वयकांशी चर्चा करून ठरवणार असल्याची, माहिती खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे भोसले यांच्यात गुरुवारी महत्वपूर्ण बैठक झाली. तब्बल दीड तास झालेल्या बैठकीत राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगीतले.

संभाजीराजे भोसले यांची माहिती

नाशिकला पुढील निर्णय
कोल्हापूरमध्ये सुरु झालेले मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. हे आंदोलन 36 जिल्ह्यांमध्ये घेऊन जाण्याचा आमचा निर्धार आहे. राज्य सरकारशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी आंदोलन थांबवण्याबाबत विनंती केली. मात्र आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. असे खासदार संभाजीराजे म्हणाले. नाशिकला 21 जूनला सकल मराठा समाजाच्यावतीने मूक आंदोलन करण्यात येणार आहे.

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका
मराठा आरक्षणाच्या निकालालबाबत सर्वोच्च न्यायालयान आरक्षण रद्द केल्यानंतर आपण पुढे कसं जायला हव ही चर्चा झाली. त्या पार्श्वभूमीवर रिव्ह्यू पिटीशन राज्य सरकार गुरुवारी दाखल करणार आहे.

सारथी संदर्भात शनिवारी बैठक
सारथी हे सगळ्याचं हृदयस्थान आहे. सारथीच्या माध्यमातूनच आपण मराठा समाजाला पायावर उभं करु शकतो. अधिकारी वर्गाकडून योग्य रित्या काम होत नसल्याचं त्यांनी मान्य केलं. येत्या शनिवारी त्याबाबत पुण्यात बैठक होणार आहे. माझी अपेक्षा आहे की शनिवारी सारथीच्या चेअरमननी पैशाची मागणी करावी. सरकारनं लागेल तेवढा पैसा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. समाजासाठी जे लोक योगदान देत आहेत असे लोक घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. असं देखील संभाजीराजे म्हणाले.

23 जिल्ह्यात वसतिगृहाबाबत काम सुरु
36 जिल्ह्यांपैकी 23 जिल्हे सरकारने निवडले आहेत. सरकारची इमारत असलेल्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्याकर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 25 लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिली असे देखील ते म्हणाले.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे
याशिवाय राज्य सरकारसोबतच्या बैठकीत 2014 पासूनच्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, मराठा आरक्षण आंदोलनातील 1 गुन्हा वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचं त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भात एक समिती देखील स्थापन केली जाईल, असं सरकारनं सांगितल्याचं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.