मुंबई : मुंबईतील नेस्ट नावाची संस्था यांनी 2005 ह्या वर्षी अनाथालय सुरू करण्याबाबत संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. रीतसर अर्ज केल्यावर त्या संस्थेस पोच पावती दिली गेली नाही. त्यांनी पुन्हा वर्ष भराने अर्ज केल्यावर तोच अनुभव त्यांना शासनाच्या प्राधिकरण कडून आला. मात्र, असे करत करत 2011 साल उजाडले. 6 वर्षे वाट पाहून देखील साधी पोच पावती मिळत नाही, म्हणून यावेळी संस्थेने जोरदार आक्रमकपणे अर्ज घ्याच आणि पोच पावती द्या असा हेका धरला होता. या अधिकाऱ्यांनी पोच पावती दिली. मात्र, प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.
संस्था वाट पाहतच राहिली : या कामासाठी मात्र संस्था वाट पाहतच राहिली. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सांगितले की 2013 साली पुन्हा अर्ज केल्यावर त्यांना महिला बाल विकास विभागाकडून प्रतिसाद मिळाला की, पुढीलवेळी सर्व कामे संगणकावर होतील. तेव्हा तुम्ही पुन्हा पुढील वर्षे या. सर्वकाम स्वयंचलित होणार तेव्हा आपण सर्व चोख काम करू. नेस्ट संस्थेचे जेकब यांनी शासनाच्या प्रत्येक विधानावर विश्वास ठेवत. पुन्हा अर्ज केला. (2015)मध्ये त्यांनी अनाथालय सुरू करण्यासाठी पुन्हा अर्ज केला. मात्र, यावेळी देखील त्यांना निराशा पदरी पडली. त्यांनी अर्जावर पोच पावती दिलीच नाही. पुन्हा 2016 मध्ये तो पर्यन्त ऑनलाईन अर्ज केला. निदान आता तरी शासन विचार करेल म्हणून त्यांची आशा होती.
पुन्हा शासनाकडे अर्ज केला : चेंबूर येथे याबाबत महिला बाल संदर्भात वैधानिक समितीला आणि आयुक्त महिला व बाल विकास यांना देखील अर्ज केला. चेंबूर येथील उचित प्राधिकरणाकडून अखेर अर्ज स्वीकृती मिळाली. त्यातील सर्व सूचना नियम पालन करत शेवटी मान्यता मिळाली. मात्र, ही मान्यता मंत्रालयातील महिला बाल विकास विभागाच्या लायसन परवानगी शिवाय पूर्ण होत नाही. म्हणून, पुन्हा शासनाकडे अर्ज केला.
शासनाचा आडमुठेपणा : आता मात्र शासनाच्या चेंबूर समितीने 2019 मध्ये परवानगी दिली. तरी महिला बाल विकास विभाग म्हणे की तुम्हाला परवानगी नाही. सबब अनाथ बालकांना संगोपन पोषण शिक्षण बाबत काम करण्यास परवानगी देता येत नाही म्हणून 2022मध्ये उच्च न्यायालयात संस्थेने न्याय मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली. तेव्हा कुठे 2 बालकांची व्यवस्था करू शकता अशी अनुमती मिळाली. मात्र, यंदा पुन्हा तोच अनुभव आला. कारण 30 बालकांच्यासाठी त्याना परवानगी खालच्या प्राधिकरणाने दिली. तरी शासन आडमुठेपण करत होते.
परवानगी द्यावी असही न्यायालयाने सांगितले : अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात आज न्यायमूर्ती जी एस पटेल आणि नीला गोखले खंडपीठाने अक्षरशः शासनाच्या कारभारावर कठोरपणे टिपणी केली. अधिकरी अत्यंत निर्दयी आहेत. शासनाला अंतमममम अनाथ बालकांची काळजी आहे की नाही? आणि बेजबाबदार प्रतिज्ञापत्र कसे काय सादर करताय. तुम्हाला शेवटची संधी देतो. दोन आठवड्यात त्यांना सर्व परवानगी द्यावी असही न्यायालयाने सांगितले.
हेही वाचा : सरकारची किसान मोर्चाशी सकारात्मक चर्चा; मात्र, कृतीतून निर्णय दाखवला नाही तर मोर्चा कायम ठेवण्याचा इशारा
