मुंबई - राज्य कोरोनाच्या संकटात असताना काही मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीवरून मागील महिन्यात वाद झाला असताना राज्य सरकारने पुन्हा एकदा नवा आदेश काढून राज्यपालांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांसाठी एक महत्वाची बातमी दिली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री हे सर्वजण आपल्या पसंतीनुसार वाहन खरेदी करु शकणार आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय आणला आहे.
शासनाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहन खरेदीबाबत संभ्रम निर्माण होत होता. या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याच राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमुर्तींना वाहन त्यांच्या पसंतीनुसार खरेदी करता येणार आहे. यासाठी किंमत मर्यादा नसेल.
राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्रिमंडळ सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय न्यायाधिश, उप लोक आयुक्त, राज्यमंत्री यांना वाहन खरेदीसाठी २० लाखांची मर्यादा असेल. मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्तांना वाहन खरेदीची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत असेल.
राज्यपालांचा परिवार तसेच राज्य स्तरिय वाहन आढावा समितीती मान्यता दिलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी मर्यादा ही ८ लाखांच्या आत असणार आहे.
वाहनाच्या बदल्यात नवे वाहन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने मंजुर होणार आहे.
