मुंबई - यूजीसीने 4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी सर्व आवश्यक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यूजीसीच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी (दि. 12 डिसेंबर)रोजी वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठीचे हे नियम देशातील सर्व विद्यापीठांशी शेअर केले जाणार आहेत. दरम्यान, पुढील वर्षी (2022 -23)च्या सत्रापासून देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ४ वर्षांचे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम लागू केले जातील. केंद्रीय विद्यापीठांसह बहुतेक राज्यस्तरीय आणि खाजगी विद्यापीठे देखील 4 वर्षांचे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम राबवले जाणार आहेत. याशिवाय देशभरातील अभिमत विद्यापीठेही हा ४ वर्षांचा पदवीपूर्व कार्यक्रम राबवण्यास संमती देणार आहेत.
अंडरग्रेजुएट कोर्सची योजना - विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)चे अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यांनी सांगितले की, (2023-24)पासून, जिथे सर्व नवीन विद्यार्थ्यांना चार वर्षांच्या अंडरग्रेजुएट कोर्सचा पर्याय असेल, 4 वर्षांच्या अंडरग्रेजुएट कोर्सची योजना जुन्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील मंजूर केली जाऊ शकते. याचा सरळ अर्थ असा की ज्या विद्यार्थ्यांनी या वर्षी सामान्य तीन वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला आहे. त्यांना पुढील सत्रापासून चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते अशीही शक्यता आहे.
कसा असेल अभ्यासक्रम ? - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सादर केलेल्या आराखड्यात चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार त्यात प्रमुख विषय, द्वितीय विषय, इतर विद्या शाखांतील विषय, भाषाविषयक आणि कौशल्य विषय, पर्यावरण शिक्षण, भारताची ओळख, डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित पर्याय, आरोग्य, योगशिक्षण, क्रीडा आणि फिटनेस यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ४ वर्षांचा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल. परंतु, विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांची इच्छा असल्यास, ते आधीपासून सुरू असलेले ३ वर्षांचे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू ठेवू शकतात असही यामध्ये नोंद करण्यात आले आहे.
पीएचडीच्या कालावधीमध्ये बदल - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पीएचडी अभ्यासक्रमाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यूजीसीने घालून दिलेल्या नियमांनुसार पीएचडी पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी किमान तीन वर्षांचा असेल. पीएचडी करणाऱ्या उमेदवाराला प्रवेशाच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 6 वर्षांचा कालावधी दिला जाईल. यूजीसीचे अध्यक्ष म्हणतात की यूजीसीच्या नवीन नियमांनुसार, विद्यार्थी लहान वयातच पीएचडी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकतील. महिला पीएचडी आणि दिव्यांग उमेदवारांना 2 वर्षांची सूट दिली जाईल. यासोबतच कोणत्याही संस्थेत सेवा देणारे कर्मचारी किंवा शिक्षक अर्धवेळ पीएचडी करू शकतील.
पीएचडी पुनर्नोंदणीसाठी नवीन नियम - यूजीसीच्या नियमांनुसार, पीएचडी संशोधकाने पुन्हा नोंदणी केल्यास, अशा परिस्थितीत त्याला जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा कालावधी दिला जाईल. परंतु पीएचडी प्रोग्राम पूर्ण करण्याचा एकूण कालावधी पीएचडी प्रोग्राममध्ये प्रवेश केल्याच्या तारखेपासून आठ वर्षांपेक्षा जास्त नसावा तर हे लागू होईल. आतापर्यंत सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किंवा शिक्षकांना संशोधन करण्यासाठी त्यांच्या विभागातून अभ्यास रजा घ्यायची होती, मात्र नवीन नियमानुसार सेवेत असलेले कर्मचारी किंवा शिक्षकही अर्धवेळ पीएचडी करू शकणार आहेत.
