मुंबई - जोगेश्वरी येथील जागा खरेदी रोखण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. सदर आरक्षित भूखंड कितीही पैसे लागले तरी पालिकेने खरेदी करून ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी शुक्रवारी सुधार समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली. प्रशासनाने हा भूखंड खरेदी करण्याबाबतचा सुधारीत प्रस्ताव आणावा, अशा सूचना करत अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी प्रस्ताव परत पाठवला.
शहरात मोकळ्या जागा कमी आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मोकळ्या जागा मिळाव्यात यासाठी पालिका प्रशासनाने मोकळे तसेच इतर भूखंड ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे पालिकेने अतिक्रमणे असलेलेही अनेक भूखंड ताब्यात घेतले आहे. मात्र, जोगेश्वरी येथील १५ एकर जागेवर असलेल्या आरक्षित भूखंडासाठी प्रशासनाला १०० कोटी खर्च येणार असल्याचे सांगत खरेदी रोखणारा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला.
जोगेश्वरी पूर्व मजास येथील १५ एकरच्या जागेवर असलेले ५० आरक्षित भूखंडावर संपादन करण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शवली आहे. येथील न. भू. क्रमांक ८१ ते १३२ हे आरक्षित भूखंड आहेत. या भूखंडावर पालिकेने रस्ता, खेळाचे मैदान, उद्यान, समाजकल्याण केंद्र आदींचे आरक्षण आहे. असे आरक्षित भूखंड पालिकेने ताब्यात घेऊन त्यावर मुंबईकरांसाठी विकासाच्या योजना राबवाव्यात असे धोरण पालिकेचे आहे. त्यानुसार मुंबईकरांच्या हितासाठी अंदाजे १५ एकरचा हा संपूर्ण भूखंड ताब्यात घेऊन नागरिकांना सुविधा उपलब्ध कराव्यात, यासाठी स्थानिक नगरसेवक बाळा नर यांनी पालिका प्रशासनाला पत्र दिले होते. मात्र, भूखंडावर अतिक्रमण असल्याचे कारण पुढे करीत संपादनाबाबत स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
या पत्राला दिलेल्या उत्तरात प्रशासनाने म्हटले आहे, की या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असून ती संपादित केल्यास पालिकेला सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच येथील सुमारे ३ हजारहून अधिक लोकांचे पुनर्वसनही करावे लागेल. त्यामुळे यासाठी मोठा खर्च येणार असल्याने हे भूखंड संपादित करणे योग्य ठरणार नाही, असे कारण देत भूखंड ताब्यात घेण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. खरेदी करता येणार नसल्याचे सांगत सदर प्रस्ताव प्रशासनाने सुधार समितीत मंजूरीसाठी आणला होता. मात्र, आरक्षित भूखंड मुंबईकरांच्या हितासाठी राहतील असे धोरण ठरवूनही प्रशासनाने अशी दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
आरक्षित भूखंड हे मुंबईकरांच्या हितासाठी असतात. त्यामुळे कितीही खरेदी करण्यासाठी कितीही खर्च झाला तरी चालेल. परंतु हा भूखंड संपादित करावा, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. या भूखंडावर मागील ७० वर्षापासून सुमारे ३ हजार झोपड्या आहेत. त्यामुळे त्यांचेही पुनर्वसन पालिकेनेच करावे. भूखंड खरेदी करून त्यांना चांगल्या प्रकारची घरे द्यावीत, अशी मागणी नगरसेवक बाळा नर यांनी केली. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन केले. त्यामुळे खरेदी रोखणारा प्रस्ताव परत पाठवण्यात आल्याची घोषणा अध्यक्षांनी केली.
