प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेमध्ये घोटाळ्याचा संशय, राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश

प्रधानमंत्री किमान सन्मान निधी योजनेत तमिळनाडूत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. महाराष्ट्रातही तीन महिन्यांत आठ लाख नवे लाभार्थी जोडले गेले असल्याने याबातच्या चौकशीचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

मुंबई - देशातील शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेअंतर्गत दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा निधी देण्यात येतो. या योजनेमध्ये तामिळनाडू राज्यातील मोठा घोटाळा उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात देखील ही योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महाराष्ट्रातही तीन महिन्यांत आठ लाख नवे लाभार्थी जोडले गेले आहेत. यामुळे कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी याच्या चौकशीचे आदेश दिले असून अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली करण्याचे निश्चित केले आहे.

पीएम किसान सन्मान योजनेचे काम एका पोर्टलद्वारे करण्यात येते. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण पातळीवर लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे, मान्यता नाकारणे आणि दुरुस्तीसाठी आयडी आणि पासवर्ड देखील देण्यात आले आहे. या आयडी आणि पासवर्डची सुरक्षितता संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीयोजनेअंतर्गत वर्षातून तीन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे वाटप करण्यात येते. मात्र यामध्ये गरजू शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी अपात्र लोकांनाच मदत केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात देखील तीन महिन्यात जवळपास 8 लाखापेक्षा जास्त नवी लाभार्थी जोडले गेले असल्याने घोटाळ्याची शंका आहे.

तामिळनाडूमध्ये झालेल्या घोटाळ्यानंतर आता महाराष्ट्रातील कृषी विभागाला जाग आली आहे. कृषी आयुक्तांनी तातडीने परिपत्रक जारी करून सर्व अधिकारीवर्गांना वेळोवेळी पासवर्ड बदलण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत 1 जून रोजी 101.15 लाख तर, 10 सप्टेंबर रोजी 109.15 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. म्हणजेच, मागील तीन महिन्यांत राज्यात जवळपास 8.58 लाख नवे लाभार्थी नोंद झाले आहेत. मार्गदर्शक सूचनेनुसार एका कुटुंबातील एकाला या योजनेचा लाभ घेता येतो. मात्र, एकाच कुटुंबातील अनेकांनी या योजनेचा लाभ उचलला असल्याची शंका आहे. यामुळे कृषी आयुक्तांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहे.

खालील व्यक्ती अपात्र असून त्या व्यक्तीला मिळत असल्यास तत्काळ त्या व्यक्तींचा लाभ थांबून पोर्टलवरून अपात्र करावे. तसेच लाभार्थ्यांकडून झालेला लाभ वसूल करण्याची कारवाई करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तांनी संबंधितांना दिले आहेत.

1. जमीन धारण करणारी संस्था
2. संवैधानिक पद धारण करणारी आजी/माजी व्यक्ती
3. आजी/माजी खासदार, आमदार, महापालिकेचे महापौर, जिल्हा परिषदेचे सदस्य 4. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, शासन अंगीकृत संस्था, स्थापत संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी कर्मचारी
5. मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती
6. निवृत्तीवेतनधारक कर्मचारी किंवा 10 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
7. नोंदणीकृत व्यवसायीक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (सी.ए.), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्कीटेक्ट)

हेही वाचा - सरकारहो... आमचंही ऐका! कोरोनामुळे हताश झालेल्या कलाकार-लोककलाकारांचा एल्गार